मुंबई | मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना सर्वोच्च न्यायालयासमोर हजर राहण्यासाठी ३० दिवसाची मुदत देण्यात देण्यात आली आहे. न्यायालयाने परमबीर सिंह यांना अटकेपासून संरक्षण दिले आहे. तसेच परमबीर सिंहांच्या वकिलांनी चौकशी आयोगासमोर माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासंबंधी आरोपांवर मोठा खुलासा केला आहे. सिंहांनी देशमुखांवर केलेल आरोप ऐकीव असल्याची माहिती त्यांच्या वकिलांनी तपास आयोगाला सांगितले.
तसेच सिंहांना साक्षीदार म्हणून उभे करण्यात काही अर्थ नसल्याचं त्यांच्या वकिलाने म्हटले. सिंहांनी देशमुखांवर केलेल्या गंभीर आरोपांची दखल घेतली आहे. या प्रकरणाची चौकशी राज्य सरकारनं एक सदस्यीय समिती गठीत केली होती. या समितीत निवृत्त न्यायाधीश के. यू. चांदीवाल आणि वकील अभिनव चंद्रचूड सिंहांची बाजू मांडली आहे.
“सिंहांनी दिलेली माहिती ही त्यांना त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी दिली होती. सिंहांकडे थेट अशी कोणत्याही प्रकारची माहिती उपलब्ध नाही. सिंहांकडून सर्व माहिती ऐकीव आहे. जर उद्या सिंहांना साक्षीदार म्हणून उभे केले. तर त्याला कोणताही अर्थ नाही, कारण ते त्यांनी जे ऐकले तेच सांगितली. सिंहांकडे ठोस असे काही नाही,” असे सिंहांच्या वकिलांनी सांगितले. सिंह साक्षीदार म्हणून समोर येण्यास इच्छुक नाही, असे त्यांच्या वकिलांनी सांगितले. मात्र, सिंह हे पत्रावर ठाम असून यासंबंधित येत्या काही आठवड्यात प्रतिज्ञातपत्र दाखल करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
परमबीर सिंहांना न्यायालयाकडून अटकेपासून संरक्षण
सिंहांचे वकील न्यायालयात म्हणालं, “परमबीर सिंह हे देश सोडून केलेले नाही ते भारतातच आहे. तसेच न्यायालयानं सिंहांना अटकेपासून संरक्षण द्यावे. आणि पुढील ४८ तासांत सीबीआयच्या कार्यालयात हजर होतील, असे त्यांनी सांगितलं. यानंतर न्यायालयानं सिंहांना अटकेपासून संरक्षण देऊन दिलासा दिला आहे.”
देशमुख दरमहा १०० कोटी रुपयांची मागणी – सिंहांचे पत्र
देशमुख दरमहा १०० कोटी रुपयांची मागणी केल्याचा दावा सिंहांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून केले होते. यानंतर देशमुखांना पत्रक काढून त्यांची बाजू मांडली होती. सिंहांच्या विरोधात अब्रुनुकसानीचा दावा ठोकणार असल्याचं म्हटलं आहे. सिंहांच्या पत्रनंतर राज्यात एकच खळबळ माजली होती. यानंर देशमुखांना गृहमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. सध्या देशमुख हे तुरुंगात आहेत.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
