मुंबई। सन 2022-23 या आर्थिक वर्षाकरिता गृह, नगरविकास, गृहनिर्माण आणि पर्यावरण व वातावरणीय बदल या विभागाच्या एकूण 81 हजार 247 कोटी रूपये अनुदानाच्या मागण्या विधानसभेत मंजूर करण्यात आल्या.
यात गृह विभागाच्या 27 हजार 111 कोटी 59 लाख, नगरविकास विभागाच्या 44 हजार 306 कोटी 16 लाख, गृहनिर्माण विभागाच्या 9 हजार 339 कोटी 68 लाख आणि पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या 489.कोटी 93 लाख अनुदानाच्या मागण्या मंत्र्यांनी सभागृहात मांडल्या होत्या.
नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या घरांसंदर्भात अडीअडचणी प्राधान्याने सोडवू. तसेच मुंबईतील 29 हजार सफाई कर्मचाऱ्यांना मालकी हक्काची घर देण्याबाबत काम सुरु आहे. सर्व्हिस निवासस्थानाचे काम टप्प्याटप्प्याने सुरु केले आहे. सध्या 5 हजार 500 घरे उपलब्ध आहेत. 12 हजार कर्मचाऱ्यांच्या घराचा टप्प्याचे काम सुरु करण्यात आले असून कार्यादेश देण्यात आले आहे.
गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, डीपी रोडवरील झोपडपट्टींचे पुनर्वसन एसआरए च्या माध्यमातून करण्याबाबत प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे.
पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले, माहुल परिसरातील प्रदूषण कमी करण्याबाबत शासनाने पाऊले उचलली आहेत. त्याप्रमाणे कार्यवाही सुरु आहे. शासन माहुलवासियांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. तसेच मुंबई शहरातील ओला व सुका कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन केल्याने मागच्या तुलनेत कचऱ्याचे प्रमाण खूप कमी झाले आहे. एकत्र काम करुन या कचरा समस्येवर मात करु, अशी खात्रीही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील म्हणाले, आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्यासंदर्भातील प्रस्तावांना मान्यता देण्याबाबत कार्यवाही सुरु आहे. काही प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली असून उर्वरित प्रस्तावांना मान्यता देण्याबाबत शासन विचाराधीन आहे. राज्यातील पोलिस स्टेशनचे, निवासस्थान, सुसज्ज पोलिस स्टेशन निर्मिती व नूतनीकरणासाठी कृती आराखडा तयार केलेला आहे त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असेही पाटील यांनी सांगितले.
अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चा उपस्थित करण्यात आली. या चर्चेत सदस्य ॲड.आशिष शेलार, अतुल भातखळकर, रोहित पवार, झिशान सिद्दीकी, गणेश नाईक, रमेश कोरगावकर, यशवंत माने, कालीदास कोळंबकर, राहुल पाटील, अशोक पवार, अमित साटम आदी सदस्यांनी सहभाग घेवून मागण्या मांडल्या होत्या.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
