HW News Marathi
महाराष्ट्र

Covid-19 : महाराष्ट्र तिसऱ्या लाटेच्या उंबरठ्यावर; आरोग्यमंत्र्यांचा इशारा

मुंबई । राज्यात सध्या विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून राजकीय वातावरण चिघळताना दिसत आहे. अशातच आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विरुद्ध राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी असा सामना पाहायला मिळत आहे. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी लिहिलेल्या पत्रावर राज्यपालांनीही तीव्र शब्दांत प्रतिक्रिया दिली आहे. मी संविधानाचा रक्षक आहे. मला सर्व संविधानिकबाबी तपासून निर्णय घ्यावा लागतो. तुम्ही माझ्यावर दबाव आणू शकत नाही, असं प्रत्युत्तर राज्यपालांनी दिलं आहे.

हिवाळी अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी राज्यपालांना पत्र लिहिले होते. मंत्रिमंडळाने राज्यापाल कोश्यारी यांना विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीबद्दलचा प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र, राज्यपालांनी याला मंजूरी न दिल्याने मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना हे पत्र पाठवलं होतं. तर या पत्राला राज्यपालांनी प्रत्युत्तर दिलं असून पत्रातील मुख्यमंत्र्यांच्या भाषेवर आक्षेप घेत राज्यपालांनी नाराजी देखील व्यक्त केली आहे.

माझ्यावर दबाव आणला जाऊ शकत नाही

विधानसभा अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी तुम्ही १० ते ११ महिन्यांचा वेळ घालवला. महाराष्ट्र विधानसभा नियम सहा आणि सातमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करण्यात आली. अशाप्रकारे या दुर्गम सुधारणांचे परिणाम कायदेशीररित्या तपासले जाणं आवश्यक आहे. मी सभागृहाचा कार्यपद्धती आणि कार्यवाहीच्या बाबतीत त्याच्या विशेष अधिकारावर कधीही प्रश्न उपस्थित केलेले नाही. मात्र, प्रथम दर्शनीय दिसणाऱ्या प्रक्रियेस संमती देण्यासाठी माझ्यावर दबाव आणला जाऊ शकत नाही, असे राज्यपाल या पत्रात म्हणाले आहेत.

धमकीवजा शब्द पाहून मी दुखी आणि निराश

घटनेच्या अनुच्छेद २०८ मध्ये नमूद केल्यानुसार असंवैधानिक आणि बेकायदेशीर असणे राज्यपालांच्या सर्वोच्च घटनात्मक कार्यालयाची अवहेलना आणि बदनामी करण्याच्या तुमच्या पत्रांचा संयमी स्वर आणि धमकीवजा शब्द पाहून मी व्यक्तीरित्या दुखी आणि निराश झालो आहे, असं राज्यपालांनी म्हटलं आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना लिहिलेलं पत्र

मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना कठोर भाषेत ठणकावत सरकार निवडणूक घेण्याबाबत आग्रही भूमिका मांडली होती. विधिमंडळ कायदे राज्यपालांच्या अधिकार कक्षेत येत नाही. नियमातील बदल हे कायदेशीर आहेत की नाही, ते तपासण्याचा अधिकार राज्यपाल म्हणून तुम्हाला नाही. त्यामुळे अनावश्यक वेळ घेऊ नये, असं मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं होतं. 

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

“… साखर आयुक्तांनी आदेश मागं घ्यावा, अन्यथा संघर्ष अटळ”, राजू शेट्टींचा इशारा!

News Desk

माळेगाव मधील विकासकामे चांगल्या दर्जाची करा! – अजित पवार

Aprna

७ मार्चला मराठा समाजाचा आक्रोश मोर्चा

News Desk