मुंबई | भाजपला रामराम करत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणारे राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे यांना भोसरी जमीन प्रकरणात उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा दिलासा दिला आहे. जर खडसे ईडीच्या चौकशीला सहकार्य करत असतील तर, त्यांना अटक करण्याची काय गरज आहे? असा प्रश्न न्यायालयाने ईडीला विचारला आहे.एकनाथ खडसे यांना उच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी काही कारणास्तव पुढे ढकलण्यात आल्याने ८ मार्चपर्यंत अटकेपासून संरक्षण मिळालं होतं. त्यानंतर पुढील सुनावणीवर बोलत असताना न्यायालयाने पुन्हा एकदा खडसेंना दिलासा दिला आहे.
समन्स व विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांना खडसे योग्य प्रतिसाद देत आहेत. मग त्यांना अटकेची भिती का वाटते? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने ईडीला विचारला आहे.एकनाथ खडसेंनी एक याचिका दाखल करून आपल्यावर नोंदवला गेलेला इसीआयआर रद्द करणे तसेच सुनावणी होईपर्यंत तपास यंत्रणांनी कोणतीही कठोर कारवाई करू नये असे आदेश न्यायालयाने द्यावे अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली होती. एकनाथ खडसेंचे वकील आबाद पोंडा यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर ईडीने आक्षेप घेतला होता. ईडीने घेतलेला आक्षेप अवैध असून तपास यंत्रणेचे अधिकारी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप खडसे यांच्या वकिलांनी न्यायालयात केला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.