मुंबई। राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब गेल्या काही दिवसांपासून चांगलेच चर्चेत आले आहेत. कारण देखील तसेच आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांचा गेल्या अनेक दिवसांपासून संप सुरू आहे. मुंबईतील आझाद मैदानात देखील कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी गोपीचंद पडळकर आणि रयत क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष व सदाभाऊ खोत यांच्या नेतृत्वात आंदोलन सुरू आहे. दुसरीकडे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरेही आता मदतीसाठी उतरले आहेत. एसटी कर्मचारी संघटनेतील काही प्रतिनिधींनी राज ठाकरे यांच्यासमोर आपली व्यथा मांडली होती. त्यानंतर राज ठाकरे यांनी काल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची सिल्व्हर ओकवर जाऊन भेट घेतली. आणि सोबत एसटी कर्मचारी संघटनेचे काही पदाधिकारीही उपस्थित होते. या साऱ्या घडामोडीनंतर एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मागे घेतला जाईल, अशी चर्चा आहे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी शनिवारी परिवहन मंत्री अनिल परब, आंदोलनकर्त्यांचे शिष्टमंडळ, भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार सदाभाऊ खोत यांची सह्याद्रीवर बैठक झाली. या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती आहे.
न्यायालयाची 12 आठवड्याची मुदत
परिवहन मंत्री अनिल परब आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये ही दोन दिवसांतली दुसरी बैठक आहे. यात संपकरी कर्मचाऱ्यांचे निलंबन मागे घेण्यावर परिवहन मंत्री राजी असून, तसा प्रस्ताव समितीला पाठवण्यात येणार आहे. यावर पुन्हा एकदा चर्चा होण्याची शक्यता आहे. परिणामी एसटीचा संप मागे घेण्याच्या दिशेने पावले पडत आहेत.एसटी कर्मचाऱ्यांची महागाई भत्त्यात वाढ करावी, अशी मागणी होती. या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत महागाई भत्त्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, तो 12 टक्केंवरून 17 टक्के होणार आहे. आता विलिनीकरणाच्या मुद्द्यावर चर्चा सुरू आहे. एसटी महामंडळाचं विलनीकरण करावं ही आंदोलकांची मागणी आहे. राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने 12 आठवड्याची मुदत दिली आहे. समिती गठीत केली आहे. दरम्यान, राज्य सरकारमध्ये एसटीच्या विलिनीकरणाचा विषय हा धोरणात्मक निर्णय आहे. हा निर्णय घेताना सर्व बाबींचा विचार करून निर्णय घेण्यात येईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र अजून तरी सरकार आणि कर्मचारी दोघेही आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत.
आता या संपाबाबत काय निर्णय होतोय, याकडे राज्यातली जनता डोळे लावून बसली आहे. कारण या संपाचा सर्वाधिक त्रास सर्वसामान्य जनतेला होत आहे. ऐन सणासुदीच्या काळात बाहेरगावी गेलेले नागरिक अडकून पडले असून, त्यांना महागड्या खासगी वाहतूक सेवेचा पर्याय स्वीकारावा लागत आहे. त्यामुळे हा संप लवकरात लवकर संपावा अशी मागणी केली जात आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
