जालना | काल सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेल्या मराठा आरक्षणावर सुनावणी होणार होती. मात्र, आता ४ आठवड्यांसाठी ही सुनावणी पुढे ढकलली आहे. यावरून विरोधकांकडून सरकारवर टीका केली जात आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या उपसमितीच्या माध्यमातून आपण प्रामाणिक प्रयत्न केले आहेत. असे असतानाही काही जणांकडून आपल्यावर आरक्षण मिळविण्यासाठी योग्य ती पावले उचलले जात नाहीत, असा आरोप केला जात आहे. त्यात तथ्य नाही. परंतु, जर मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले तर आपण तात्काळ राजीनामा देऊ, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर ११ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर सुनावणी व्हावी, ही राज्य सरकारची प्रमुख मागणी आहे. यासाठी रितसर प्रयत्न सुरू आहेत. आरक्षणाची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात भक्कमपणे मांडण्यासाठी १० तज्ज्ञ वकिलांची फौज नेमली असल्याचेही ते म्हणाले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतरही राज्य सरकार आरक्षणाबाबत गंभीर नसल्याचा आरोप याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केला आहे. काल राज्य सरकारची बाजू मांडणारे वकील वेळेत न पोहोचल्याने सुनावणी काही काळासाठी तहकूब केली होती. मात्र नंतर, वकील आल्यानंतर सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आरक्षणाबाबत गंभीर आहे का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
