नवी दिल्ली | देशात कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली. लॉकडाऊनमुळे राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण आला आहे. या परिस्थितीत केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना आर्थिक मदत केली पाहिजे. यामुळे शरद पवार यांनी केंद्राला पत्र लिहून राज्याला आर्थिक मदत करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. या पत्रात महाराष्ट्राला अतिरिक्त १ लाख कोटींचे पॅकेज द्या, अशी मागणी करणारे पत्र राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांना लिहिले आहे. या पत्रात पवारांनी केंद्र सरकाराला काही सूचना देखील दिल्या आहेत.
त्याव्यतिरिक्त सन्माननीय पंतप्रधान व अर्थमंत्री यांना आणखी एका पत्राद्वारे शहरी अर्थव्यवस्थेबाबत पुढील मुद्दे कळवले आहेत.@PMOIndia @nsitharamanoffc pic.twitter.com/ODcuum0muT
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) April 26, 2020
महाराष्ट्राच्या सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात ३ लाख ४७ हजार कोटी रूपयांच्या महसुलाची अपेक्षा होती. सुधारीत अंदाजानुसार महसुलाची तूट १ लाख ४० हजार कोटी रूपये इतकी होणार आहे. सध्याच्या कर्ज घेण्याच्या मर्यादेनुसार राज्य ९२ हजार कोटीपर्यंत कर्ज घेऊ शकते, त्यापैकी २०२०-२१ च्या भांडवली खर्चाच्या गरजा भागवण्यासाठी ५४ हजार कोटींची योजना आखली गेली आहे. प्रस्तावित खर्च टिकवण्यासाठी राज्याला १ लाख कोटींच्या तुटीचा सामना करावा लागणार आहे, हे स्पष्ट असल्याचे पवारांनी पत्रात लिहिले आहे.
केंद्र सरकारकडे अजित पवारांनी केली आर्थिक मदतीची मागणी
कोरोना व्हायरसला रोखण्यासाठी लॉकडाऊन केल्याने अर्थव्यवस्था ठप्प झालीय. या पार्श्वभूमीवर कोरोना व्हायरसशी लढण्यासाठी तातडीने २५ हजार कोटींचे पॅकेज द्या, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारकडे केली. यानंतर पुन्हा एकदा अजित पवारांनी त्यानंतर ५० हजार कोटीची आर्थिक मदत मागितली होती. पवार यांनी मदतीसाठी केंद्राला दोन पत्र लिहली आहेत. मात्र, त्याला केंद्राकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. आता शरद पवार यांनी केंद्राल पत्र लिहून राज्याला आर्थिक मदत करण्याची गरज व्यक्त केली आहे.
शरद पवारांच्या पत्रातील महत्त्वाचे मुद्दे
१) ई-कॉमर्स आणि होम-डिलिव्हरीद्वारे सरकारनं व्यवसायांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. विविध प्रकारचे निर्बंध आणि सोशल डिस्टन्सिंगचा नियम यांमुळे पारंपरिक दुकाने आणि स्टोअर कायमस्वरूपी मिळू शकणार नाहीत. त्यामुळे सरकारनेच ई-कॉमर्स आणि होम डिलिव्हरीद्वारे त्यांना प्रोत्साहन द्यावे जेणेकरून रोजगार निर्मिती होईल आणि बेरोजगारीची समस्याही कमी होईल.
२) टेलिमेडिसिन क्षेत्रातही संधी उपलब्ध आहेत. टेलिमेडिसिन अद्याप बाल्यावस्थेत आहे. परंतु, सोयीचे आहे. थिएटर आणि मॉल्सना त्रास सहन करावाच लागेल. मात्र, ऑनलाइन मनोरंजन प्लॅटफॉर्म आणखी विस्तीर्ण होतील आणि अधिक फायदेशीर होतील.
३) व्यायामशाळांनाही त्रासातूनच जावे लागेल. मात्र, ऑनलाइन वर्कआउट यंत्रांना मोठी मागणी असेल. स्पा आणि सौंदर्य सलूनमध्ये जाणे कठीण होईल. परिणामी, आरोग्य आणि सौंदर्य उत्पादनांच्या मागणीत मोठी वाढ दिसून येईल. समांतर अशा उत्पादनांची व्यावसायिक मागणी व्यावसायिकांसाठी कठीण वाटू शकते. त्यामुळे उत्पादकांना ग्राहकांच्या मागण्यांचा विचार करून त्यानुसार उत्पादन करावे लागेल.
४) भारत सरकारने दिलेल्या एनएसएसएफ अर्थात राष्ट्रीय अल्प बचत निधी कर्जाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य दरवर्षी १०,५०० कोटी रुपयांची परतफेड करते. कर्जाच्या परतफेडीवर दोन वर्षांची मुदतवाढी विनंती केली गेली आहे. संभाव्य अर्थसंकल्पीय दरी भरून काढण्यास त्यामुळे मदत मिळेल.
५) कोरोनासारख्या महामारीच्या काळात भारत सरकारने राज्यांना योग्य ती आर्थिक मदत दिली पाहिजे. सध्याच्या संकटाच्या काळात आर्थिक वर्ष २०२०-२१ साठी महाराष्ट्र शासनाने अतिरिक्त अनुदानाची विनंती केली आहे.
६) अमेरिका, स्पेन, जर्मनी, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया इत्यादी जवळपास सर्वच देशांनी जीडीपीच्या जवळपास १०% आर्थिक पॅकेजेस जाहीर केली आहेत. अशा प्रकारे, आरबीआयसह भारत सरकारकडून राज्यांना योग्य आर्थिक पॅकेज देण्यासाठी वाव आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
