मुंबई । सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण नाकारल्यापासून राज्यातील वातावरण चांगलंच तापून निघाल आहे. आरक्षणाच्या मुद्यावरून सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षामध्ये सतत आरोप-प्रत्यारोपाची सुरू आहेत. अशातच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.
केंद्र सरकार हे आपल्या कामात चुकल्यामुळे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द ठरवलं, असं म्हणत जयंत पाटील यांनी केंद्र सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे. आज जयंत पाटील यांनी उस्मानाबादमध्ये पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते.मी ज्यावेळी ग्राम विकासमंत्री होतो तेव्हा २०११-२०१२ साली जे सर्वेक्षण करण्यात आलं. त्यावेळी आम्ही ग्रामविकास खात्याच्या माध्यमातून जे सर्वेक्षण केलं. ते आम्ही केंद्राला पाठवलं होतं. ते आधिकृतपणे केंद्राने पब्लिश केलं पाहिजे होतं, असं जयंत पाटील यांनी सांगितलं आहे. तसेच केंद्र सरकारकडे हे सगळे आकडे असताना देखील, त्यांनी ते सुप्रिम कोर्टोत दाखल केलं नसल्यामुळे कोर्टाने हा निर्णय दिला असल्याचं देखील म्हटलं आहे.
दरम्यान, काही झालं तरी ओबीसी समाजाला त्यांच्या हक्काचं आरक्षण मिळवून देऊ, असा महाराष्ट्र सरकारचा निर्धार असल्याचंही जयंत पाटील यांनी सांगितलं आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
