मुंबई | प्रत्येक अधिवेशनात आरोग्याच्या मुद्यावर प्रश्न मांडून झाले आहेत ,मात्र दवाखान्यात डॉक्टर्सच्या जागा भरल्या जात नाहीत. जर डॉक्टर्स उपलब्ध नसतील तर सरकारने समारंभ पूर्वक दवाखान्याला कुलूप लावावे असा संताप भाजपचे आमदार माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी व्यक्त केला आहे. अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवर बोलताना त्यांनी सरकारवर चांगलीच आगपाखड करत आरोग्य मंत्र्यांना धारेवर धरले .
एकनाथ खडसे यांनी सभागृहात सांगितले कि, जळगाव आणि मुक्ताईनगर इथे प्राथमिक आरोग्य केंद्रात गेली अनेक वर्ष वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत . यासंदर्भात आरोग्यमंत्री दीपक सावंत यांच्यासोबत अनेक बैठक झाल्या . फोन वरही त्यांच्यासोबत चर्चा झाली त्यांनी साकारातमक आश्वासन अनेक वेळा दिले पण रिक्त पदे भरली गेली नाहीत . ग्रामीण भागात सरकारला एमबीबीएस डॉक्टर्स मिळत नसतील तर बीएएमएस डॉक्टर्स तरी रुजू करून घेऊन प्राथमिक आरोग्य केंद्र सुरु करावीत असे मत खडसे यांनी यावेळी व्यक्त केले. तसेच तुमच्याकडे डॉक्टर्स नसतील तर आम्हाला समारंभ पूर्वक तुमच्या हस्ते दवाखान्याला कुलूप लावायचे आहे ,असे पत्र आरोग्य मंत्र्यांना सहा महिन्यांपूर्वी दिले आहे . त्याचे कार्यतत्पर आरोग्यमंत्र्यांनी अद्याप उत्तर दिले नसल्याचे खडसे यांनी सभागृहात सांगितले .
राज्यात आरोग्य सेवांचा बोजवारा उडालेला आहे . गेल्या आठवड्यात मुक्ताईनगरच्या रुग्णाला जेजे रुग्णालयात ऍडमिट करून घेण्यात आले नाही . हॉस्पिटल्स मध्ये व्हेंटिलेटर उपलब्ध नसल्याचे कारण देण्यात आले . मात्र काही वेळातच त्या महिलेचा मृत्यू झाला ,याला जबाबदार कोण ? असा सवाल करत त्यांनी आरोग्यमंत्र्यांनी लक्ष्य केले . तसेच हि केवळ एकाच घटना नाही तर अन्य एका घटनेत व्हेंटिलेटर उपलब्ध नसल्याने जेजे मध्ये पोहचलेल्या युगनाला परत मुक्ताईनगराला नेण्यात आले .
याला जबाबदार कोण असे मी,हाणत त्यांनी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री पाण्यावरही टीका केली . केवळ लाखो लोकांच्या आरोग्याची शिबिरे घेऊन चालणार नाही तर ग्रामीण भागातल्या लोकांना चांगल्या सुविधा हि द्याव्या लागतील असे म्हणत त्यांनी महाजन यांना टोमणा मारला . सरकारवर टीका करायची म्हणून मी बोलत नाही तर सामान्य माणसांच्या प्रश्नावर मी बोलत असल्याचेच त्यांनी सांगितले . केवळ आरोग्याचं नाही तर आदिवासीच्या मुद्यावरही त्यांनी सरकारला घेरले . आमदार आदिवासी भागात काही कामे करतो ,पण त्यांनाही जीएसटीला तोंड द्यावे लागत आहे . त्याचबरोबर पेसा कायद्याची योग्य अंमलबजावणी व्हावी असेही त्यांनी म्हटले. त्याचबरोबर आदिवासी आरक्षणाला धक्का न लावता कोळी समाजाचा आदिवासी प्रवर्गात समावेश करावा अशी मागणी ही त्यांनी यावेळी केली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
