मुंबई । कोयना धरण प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना कृष्णा खोरे मध्ये समाविष्ट असलेल्या अथवा लगतच्या जिल्ह्यातच जमीन वितरण करावी. याबाबतची प्रक्रिया लवकरात लवकर राबविण्यात यावी अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काल (२५मे) येथे दिल्या.
कोयना धरण प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्याबाबत काल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि खासदार शरद पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक झाली. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे झालेल्या या बैठकीस जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, मदत आणि पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीम कुमार गुप्ता, जलसंपदा सचिव विलास राजपूत, सातारा जिल्हाधिकारी शेखर सिंह ( दूरदृश्य प्रणालीद्वारे) मुक्ती दलाचे डॉ. भारत पाटणकर आदी यावेळी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, प्रकल्पग्रस्तांना जमीन वितरण करण्याबाबत सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आवश्यक ती कार्यवाही करावी. यासाठी प्रकल्पग्रस्तांकडून अर्ज मागवून घ्यावेत. अर्जाची छाननी करावी. अर्ज करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत द्यावी.
जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी कोयना धरण प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्याने सातारा सांगली सोलापूर जिल्ह्यातील जमीन वितरण करण्याबाबत कार्यवाही करावी. कोयना धरण प्रकल्पग्रस्तांना जमीन वितरण झाल्यावर उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांना जमीन वितरण करण्याबाबत विचार करावा, अशा सूचना दिल्या.
समन्यायी पाणी वाटप योजनेतून तीन जिल्ह्यांतील आठ तालुक्यातील १०८ गावांना पाणी देण्यात येणार आहे. टेंभू उपसा सिंचन योजनेच्या लाभक्षेत्रा लगतच्या गावांना पाणी देणार आहेत. या योजनेचे येत्या बारा जून रोजी विविध ठिकाणी उद्घाटन करण्याचा काल निर्णय घेण्यात आला. या योजनेतून वंचित असलेल्या गावांना पाणी दिले जाणार आहे.
बैठकीस मुख्य अभियंता हणमंत गुणाले, अधीक्षक अभियंता मिलिंद नाईक, कार्यकारी अभियंता अभिनंदन हारुगडे, कार्यकारी अभियंता महेश रासनकर, श्रमिक मुक्ती दलाचे आनंदराव पाटील, संपत देसाई, चैतन्य दळवी आदी उपस्थित होते.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
