पुणे | “भीमा-कोरेगाव हिंसाचारबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना माहिती आहे. आणि शरद पवारांनी ही माहिती भीमा-कोरेगाव समोर स्वत: जामा करावी, यासंदर्भात त्यांना समन्स करावा,” अशी मागणी एका व्यक्तीने भीमा-कोरेगाव चौकशी करणाऱ्या आयोगाकडे केली आहे. एल्गार परिषदेचा तापस एनआयएकडे सोपविल्या नाराजी व्यक्त केली होती. येत्या काही दिवसात एल्गार परिषदेवरून राज्याचे राजकारण चांगलेच तापल्याचे चित्र दिसत आहे. एका व्यक्तीने कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगाकडे जाऊन शरद पवारांनाच समन्स बजावण्याचा विनंती अर्ज दाखल केला आहे. २०१८ मध्ये हा हिंसाचार झाला होता. या हिंसाचाराची चौकशी या आयोगाकडून केली जात आहे. या विनंती अर्जाचे वृत्त एएनआयने दिले आहे.
Maharashtra: A person has filed an application before the Koregaon Bhima Commission of Enquiry, requesting them to summon NCP chief Sharad Pawar.
The Commission is enquiring into the reasons which led to the 2018 Bhima Koregaon violence in Maharashtra. (file pic) pic.twitter.com/WHJp4aBZyB
— ANI (@ANI) February 20, 2020
दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांनी कोकण दौऱ्यात एल्गार परिषद आणि भीमा कोरेगाव हिंसा ही दोन्ही प्रकरणे वेगळी असल्याची सांगितले. तेव्हा मुख्यमंत्री म्हणाले की, भीमा कोरेगाव प्रकरण कदापीही केंद्राकडे देणार नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले. याआधी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एल्गार परिषदेचा तपास एनआयएकडे वर्ग करण्यास मंजुरी दिली. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयावर शरद पवार यांनी नाराजी व्यक्त केली. पवारांनी आज (१४ फेब्रुवारी) कोल्हापूर पत्रकार परिषदेत बोलताना नाराजी व्यक्त केली. यानंतर उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्या सर्व काही आलबेल नसल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागल्या आहेत.
एल्गार परिषद प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे येण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य गृहमंत्रालयाकडे अर्ज केला होता. मात्र, एनआयएच्या अर्जावर कुठलाच निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे एनआयएने कायदेशी पद्धतीने लढई लढण्याचा निर्णय घेत. पुणे सत्र न्यायालयात एल्गार परिषद प्रकरण तापस घेण्यासाठी अर्ज दाखल केला. यानंतर अखेर शुक्रवारी (१४ फेब्रुवारी) एल्गार परिषदेची सर्व कागद पत्रे मुंबई एनआयएच्या विशेष न्यायालयाकडे सुपुर्त करण्याचे आदेश पुण्याच्या सत्र न्यायालयाने दिले. 2018 मध्ये हा हिंसाचार झाला होता. या हिंसाचाराची चौकशी या आयोगाकडून केली जात आहे. या विनंती अर्जाचे वृत्त एएनआयने दिले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
