राज्यात महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण-2013 नुसार स्थापन झालेली विशेष आर्थिक क्षेत्रे त्यानंतरच्या कालावधीत ना-अधिसूचित (Denotify) झाली असून काही त्या प्रक्रियेत आहेत. अशा क्षेत्रांवर एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापन करण्यासाठी असलेल्या धोरणात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे या क्षेत्रांशी संबंधित जमिनीच्या औद्योगिक वापरात वाढ होणार आहे.
राज्यात विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या (एसईझेड) उभारणीसाठी 2006 ते 2012 या कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. त्यानंतर जागतिक मंदी, केंद्र सरकारने बदललेली कर रचना यामुळे निर्माण झालेल्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे विशेष आर्थिक क्षेत्रापुढे आव्हाने निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर विशेष आर्थिक क्षेत्रे विशेषत: बहुउद्देशीय विशेष आर्थिक क्षेत्र व अभियांत्रिकी विशेष आर्थिक क्षेत्र यांच्याशी संबंधित विशेष आर्थिक क्षेत्रांकडून ना अधिसूचित (Denotify) करण्यासाठी प्रस्ताव प्राप्त झाले होते.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून (एमआयडीसी) आपल्या स्वत:च्या जागेवर काही विशेष आर्थिक क्षेत्रे स्थापन करण्यात आली होती. त्यातील बहुतांशी क्षेत्रे आता ना-अधिसूचित करण्यात आली आहेत. तसेच काही या प्रक्रियेत आहेत. एमआयडीसीने खासगी उद्योजकांबरोबर संयुक्त उपक्रमातून दोन एसईझेड स्थापन केली होती. त्यात भारत फोर्जच्या संयुक्त उपक्रमातून पुणे जिल्ह्यातील खेड आणि नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर येथे इंडिया बुल्सच्या संयुक्त उपक्रमातून स्थापन झालेल्या एसईझेडचा समावेश आहे.
या धोरणानुसार ना-अधिसूचित होणाऱ्या एसईझेडना आपल्या जमिनीचा वापर खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक वापरासाठी करता यावा यासाठी एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापन करण्याचा पर्यायही फेब्रुवारी 2013 मध्ये झालेल्या शासन निर्णयानुसार देण्यात आला आहे. त्यासाठी निश्चित केलेल्या धोरणात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार किमान 40 हेक्टर क्षेत्र असणाऱ्या जमिनींवर एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच अशा जमिनी संबंधित विशेष नियोजन प्राधिकाराच्या विकास नियमावलीत समाविष्ट करण्यासाठी एमआरटीपी अधिनियम 1966 मध्ये जाहीर सूचना प्रसिद्ध करण्यासाठी नमूद केलेल्या “नियत दिनांकाशी” संबंधित लागू असणारे निकष काढून टाकण्यात आले आहेत.
विशेष आर्थिक क्षेत्रावर एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्यासाठी त्यांना प्राप्त होणाऱ्या औद्योगिक वापरासाठी 60 टक्के व पुरक बाबींच्या वापरासाठी 40 टक्के असे सुत्र होते. आता मात्र अशा क्षेत्रांमध्ये एमआयडीसीच्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार अनुज्ञेय असणाऱ्या जमिनीच्या वापराचे सुत्र 60:40 ऐवजी 80:20 असे करण्यात आले आहे.
खेड इकॉनॉमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. यांच्याकडून प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या खेड डेव्हलपर्स लि. या कंपनीस हस्तांतरित होणाऱ्या पंधरा टक्के विकसित भूखंडाच्या क्षेत्रासाठी आकारण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्कास माफी देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. तसेच खेड इकॉनॉमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. या कंपनीस विनाअधिसूचित झालेल्या क्षेत्रात एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापन करण्यास तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. नवी मुंबई एसईझेड संदर्भात स्थापन करण्यात आलेली मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समिती याबाबत पुढील कार्यपद्धती निश्चित करणार आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
