नवी दिल्ली। आरोग्य क्षेत्रात उत्तम कामगिरी नोंदवत महाराष्ट्राने नीती आयोगाच्या सर्वंकष आरोग्य निर्देशांक अहवालात 69.14 गुणांसह यापूर्वीच्या निर्देशांकापेक्षा एक स्थान अव्वल जात पाचवे स्थान मिळविले आहे.
आरोग्य क्षेत्रात परिवर्तन घडविण्यासाठी प्रेरित करण्याच्या उद्देशाने निती आयोगाने सोमवारी देशातील राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांचा ‘सर्वंकष आरोग्य निर्देशांक २०१९-२०'(चौथी आवृत्ती) जाहीर केला. नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत, अतिरिक्त सचिव डॉ. राकेश सरवाल आणि जागतिक बँकेच्या वरिष्ठ आरोग्य विशेषज्ञ शीना छाब्रा यांच्या उपस्थितीत ‘निरोगी राज्य, प्रगतीशील भारत अहवाल’ या शिर्षकाचा सर्वंकष आरोग्य निर्देशांक अहवाल प्रसिद्ध झाला.
यापूर्वी २०१८-१९ च्या आरोग्य निर्देशांकात (तिसरी आवृत्ती) महाराष्ट्र सहाव्या क्रमांकावर होता. राज्याने सहाव्या स्थानाहून सुधारणा करत २०१९-२० च्या आरोग्य निर्देशांकात (चौथी आवृत्ती) पाचवे स्थान मिळविले आहे. जागतिक बँक आणि केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या सहकार्याने निती आयोगाने २०१८-१९ च्या माहितीच्या आधारावर हा अहवाल तयार केला आहे. या अहवालात संकलीत माहितीच्या आधारावर गुणांकनासाठी देशातील १९ मोठी राज्य, ८ लहान राज्य आणि ७ केंद्रशासीत प्रदेश अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे. विविध तीन क्षेत्रांमध्ये एकूण २४ मानकांच्या आधारे १९ मोठ्या राज्यांमध्ये १०० पैकी ८२.२० गुण मिळवून केरळ प्रथम स्थानावर कायम आहे, तर ६९.१४ गुणांसह महाराष्ट्राने पाचवे स्थान मिळविले.
महाराष्ट्रात बाल मृत्यू दर आणि नवजात बालकांच्या मृत्यू दरात घट
अहवालात ५ वर्षाखालील बालकांच्या मृत्यू दरात आणि नवजात बालकांच्या मृत्यूदरात घट आलेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र अग्रणी राहिले आहे. २०१५ च्या आधाराभूत माहितीनुसार राज्यात ५ वर्षाखालील बालकांच्या मृत्यू दराचे प्रमाण १ हजार बालकांमागे २४ होते. हे प्रमाण घटून २०१९-२० च्या आधाराभूत माहितीनुसार १ हजार बालकांमागे २२ एवढे झाले आहे. जन्मापासून २८ दिवसांपर्यंतची बालके नवजात बालक म्हणून गणली जातात. राज्यात २०१४ च्या आधाराभूत माहितीनुसार नवजात बालकांच्या मृत्यू दराचे प्रमाण १ हजार बालकांमागे १६ एवढे होते यात घट होऊन २०१९-२० च्या आधाराभूत माहितीनुसार १ हजार बालकांमागे १३ एवढे झाले आहे.
संस्थात्मक प्रसुतीमध्ये वाढ
महाराष्ट्रात संस्थात्मक प्रसुतीमध्ये वाढ झाली असून परिणामी बाल व माता मृत्यूदरात घट झाली आहे. अहवालात नमूद २०१५-१६ च्या आधारभूत माहितीनुसार संस्थात्मक प्रसुतीचे प्रमाण ८५.३ टक्के एवढे होते. २०१९-२० च्या आधाराभूत माहितीनुसार संस्थात्मक प्रसुतीचे प्रमाण ९१.१९ टक्के एवढे वाढल्याचे अहवालात नमूदआहे.
गर्भवती महिलांच्या नोंदणीत वाढ
आरोग्य माहिती व्यवस्थापन प्रणाली अंतर्गत राज्यात गर्भवती महिलांचे पहिल्या तिमाहीतील नोंदणीचे प्रमाण वाढले आहे. राज्यात २०१४ च्या आधाराभूत माहितीनुसार गर्भवती महिलांचे पहिल्या तिमाहीतील नोंदणीचे प्रमाण ६३.५८ टक्के होते यात वाढ होवून २०१९-२० च्या आधाराभूत माहितीनुसार नोंदणीचे प्रमाण ८५.७२ झाले आहे.
जिल्हा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची उपलब्धता लक्षणीय
आरोग्य विभागाच्या योजना व कार्यक्रमांची जिल्हा स्तरावर प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी राज्यातील जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी यांना पुरेसा कालावधी मिळणे आवश्यक असते. यात महाराष्ट्राची स्थिती सुधारली असून राज्यात २०१३-१६ च्या आधारभूत माहितीनुसार मुख्य जिल्हा वैद्यकीय अधिका-यांच्या स्थिर कालावधीचे प्रमाण १५.६ एवढे होते. २०१७-१९ च्या आधाराभूत माहितीनुसार हे प्रमाण १८.५५ एवढे वाढले आहे. आरोग्य क्षेत्रात राज्य स्तरावरील महत्वाच्या अधिकारी पदाचा स्थिर कालावधीही याच कालवधित १०.५८ हून ११.१ झाले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
