महविकासआघाडीची वर्षपूर्ती! जाणून घेऊयात सरकारची महत्वाची कामगिरी…

मुंबई | शिवसेनेने भाजपशी युती तोडत राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेससोबत येत महविकासआघाडीचे सरकार स्थापन केले. आज हे ३ पक्षांचे सरकार सत्तेत येऊन आणि उध्दव बाळासाहेब ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेऊन १ वर्ष पुर्ण झाले. या एका वर्षात विरोधी पक्ष आणि आघाडी सरकारमध्ये वादावादी, आरोप प्रत्यारोप झाले. पण सगळी वादळं झेलून हे सरकार १ वर्ष पुर्ण करत आहे.

जाऊन घेऊयात या १ वर्षात सरकारची कामगिरी-

सरकारने कामकाज सुरू करतानाच शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली होती. त्याचबरोबर राज्यावर जे 6 लाख 1 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे, त्याविषयी आर्थिक श्वेतपत्रिका काढण्याची घोषणा केली. यातून सरकारने आपल्या धोरणाची दिशा स्पष्ट केली होती. त्याचवेळी सीमाभागातील मराठी बांधवांना न्याय देण्याचे संकेत देताना फडणवीस सरकारचे अनेक निर्णय फिरविण्याचेही संकेत दिले होते. 2019 च्या निवडणुकीतही शिवसेनेने 10 रुपयांत शिवभोजन थाळी देण्याची घोषणा केली. त्याबाबतचा निर्णय घेऊन महाविकास आघाडीने आपल्या कामकाजाला सुरुवात केली आहे.

कोरोनाचा कहर राज्यात वाढला आणि लॉकडाऊन करण्याची वेळ राज्य सरकारवर आली. या काळात शिवभोजन थाळी दहा रुपयांवरून पाच रुपये करण्यात आली व तालुकास्तरावर शिवभोजन थाळी उपलब्ध करून देऊन त्याची केंद्रे आणि थाळ्यांची संख्याही वाढविण्यात आली. कोरोना काळात बंद असलेल्या प्रॉपर्टी व्यवहारांची नोंदणी सुरू करून थांबलेले मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहार सुरू केले. याचा जनतेला लाभ झाला तसा सरकारला महसुलाच्या रूपात लाभ झाला. महात्मा फुले आरोग्य योजनेचा विस्तार करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.

गेल्या वर्षी कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यांना महापुराचा फटका बसला. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन राज्यांत समन्वय ठेवण्याचा व पूर व्यवस्थापन करण्याचा निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी सरकारने केली. त्यामुळे महापुराचा फटका यंदा बसला नाही. मराठा समाजाच्या विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सारथी या संस्थेला 8 कोटी रुपये देऊन स्वायत्तता बहाल करण्यात आली. मराठा आंदोलनात बलिदान दिलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबातील एकाला सरकारी नोकरी देऊन 10 लाख रुपये मदत देण्याचा निर्णय जाहीर केला.

कोरोना काळात गती मंदावलेल्या रियल इस्टेट उद्योगाला चालना देण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात पाच टक्के सवलत देण्यात आली. राज्यात 12 हजार 528 पोलिसांचा भरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मराठा समाजाला दिलेल्या सवलतीत न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 32 साखर कारखान्यांना 391 कोटी थकहमी देऊन सत्ताधारी व विरोधातील नेत्यांना सरकारने लाभ मिळवून दिला.सीबीआयसारख्या केंद्रीय संस्थांना राज्यात चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी आवश्यक असल्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केला. एसटीला एक हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्याचे जाहीर करण्यात आले

अन्य महत्वाचे निर्णय-

– महसूल चोरीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांसाठी यापुढे पॅन क्रमांक अनिवार्य.

– कंपनी एकत्रिकरण किंवा पुनर्रचनेसंबंधीच्या दस्तांसाठी आकारण्यातयेणार्‍या मुद्रांक शुल्कावर विहित केलेली कमाल मर्यादा 25 कोटींवरून 50 कोटींपर्यंत वाढविण्यास मंजुरी

– महसूल दिनाच्या पार्श्वभूमीवर महसूल विभागामार्फत ‘डिजिटल 8 अ’ ऑनलाईन सुविधा तलाठ्याच्या डिजिटल स्वाक्षरीने सुमारे 29 लाख खातेदारांनी घेतला सातबारा; तर सुमारे 3 लाख खातेदारांनी डाऊनलोड केले खाते उतारे (8 अ)

– पूर्णत्वाचा दाखला घेतलेल्या प्रकल्पांना दस्त नोंदणीवेळी रेरा नोंदणीची आवश्यकता नाही.

– रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंटअ‍ॅक्ट) रेरा प्राधिकरणाकडून पूर्णत्वाचा दाखला घेतलेल्या प्रकल्पासंदर्भातील दस्त नोंदणीवेळी रेरा नोंदणी आवश्यक नाही.

– आठ दशकांनंतर साताबारामध्ये होणार 12 प्रकारचे बदल. या बदलांमुळे मिळणार सर्वसामान्यांना दिलासा.

– मुद्रांक शुल्काचा दर मुंबई आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यात 5 टक्क्यांऐवजी 2 टक्के आणि उर्वरित महाराष्ट्र राज्यात 5 आणि 4 टक्क्यांऐवजी 3 आणि 2 टक्के.

– स्थानिक स्वराज्य संस्था करामध्ये देखील 100 टक्के सवलत दिल्याने सर्वसामान्य, शेतकरीवर्ग यांच्यासह घर आणि स्थावर मालमत्ता खरेदी करणार्‍यांना दिलासा.

– मागील वर्षीच्या तुलनेत सप्टेंबर ते नोव्हेंबर या तीन महिन्यांच्या कालावधीत राज्यातील दस्त नोंदणीत लक्षणीय अशी 39 टक्क्याने वाढ.

– शासकीय जमिनीवरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील सदनिका लिव्ह अँड लायसन्स तत्त्वावर वापरासाठी देण्यासाठीचे सुस्पष्ट दिशानिर्देश

– आजी/माजी सैनिकांना शासकीय जमीन प्रदान करण्यासंदर्भात उत्पन्नाची वार्षिक मर्यादा 1 लाखावरून 8 लाख इतकी करण्यात आली.