मुंबई | महाविकासआघाडी सराकरने राजकीय ओबीसी आरक्षणावर केलेल्या कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण फेटाळून १५ दिवसांत निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. राज्यात ओबीसी आरक्षणामुळे राज्यातील १४ महापालिका, २५ जिल्हा परिषदासह अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. २०२० च्या जुन्या प्रभाग रचनेनुसार या निवडणुका घ्यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणावर आज (४ मे) निवडणुकीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.
दरम्यान, ओबीसीचे आरक्षण रद्द झाल्यानंतर राज्यातील निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी महाविकासआघाडी सरकारने काही अधिकार स्वत:कडे राखून ठेवण्याचा कायदा केला होता. राज्य सरकारच्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात १३ याचिका दाखल करण्यात आली होती. विधीमंडळात ओबीसी आरक्षणाचे नवे विधेयक एकमताने मंजूर झाले आहे. मध्य प्रदेश पॅटर्नसारखे ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक राज्यात आणार आहे. त्यामुळे ७ मार्च रोजी विधेयक मंजूर केला होता.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
