नवी दिल्ली | मराठा आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात आज (१५ मार्च) महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. ८ मार्चला झालेल्या सुनावणीत राज्यांना कोर्टाने नोटिसा दिल्या आहेत. १०२ व्या घटना दुरुस्ती नंतर म्हणजे राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाच्या स्थापनेनंतर आरक्षणाचे अधिकार राज्यांना आहेत की नाहीत या मुद्द्यांवर आणि ५० टक्के आरक्षणाच्या मूळ मर्यादेवर या नोटिसा पाठवण्यात आले आहेत.
मागच्या सुनावणीत कोर्टाने या प्रकरणात सर्व राज्यांना नोटीस दिली होती. सुनावणीआधी चार राज्यांनी उत्तरासाठी अधिकचा वेळ मागितला आहे. पंजाब, हरियाणा, तमिळनाडू, छत्तीसगड या चार राज्यांनी उत्तरासाठी चार आठवड्यांचा वेळ मागितला आहे. आज सकाळी १०.३० वाजता पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
१०२ व्या घटना दुरुस्तीवर अर्थात राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाच्या स्थापनेनंतर राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार आहेत की नाहीत याबाबत राज्यांचे म्हणणे जाणून घेण्यासाठी नोटिसा दिल्या गेल्या आहेत. मराठा आरक्षणाची पुढील सुनावणी आता १५ ते १७ मार्च दरम्यान होणार आहे. या सुनीवणी दरम्यान इंद्रा सहानी खटल्यातील निकाल, मोठ्या खंडपीठाकडे सुनावणी वर्ग करायची की नाही यासंदर्भात युक्तिवाद होणार आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
