औरंगाबाद | मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या मागास गटातून लाभ देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय आरक्षणापासून दूर लोटणारा असल्याचं मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचे मुख्य समन्वयक रमेश केरे पाटील यांनी म्हटले आहे. मराठा समाजाचा या निर्णयाला विरोध असून शासनानं आपला निर्णय त्वरित मागे घ्यावा. अन्यथा आंदोलन तीव्र करण्यात येईल, अशा इशारा मराठा क्रांती ठोक मोर्चाकडून देण्यात आला आहे.
मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेपण सिद्ध करून ईएसबीसीमध्ये घटनात्मक आरक्षण मिळवण्यासाठी ५८ मूक मोर्चे, २ ठोक मोर्चे व ४२ तरुणांचे बलिदान द्यावे लागले आहे. परंतु राज्य शासनानं केवळ मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या मागास गटातून लाभ देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे मराठा समाज आरक्षणापासून कोसो दूर लोटला जाणार आहे. आरक्षणाबद्दल न्यायप्रविष्ट असलेल्या प्रकरणावर विपरित परिणाम होऊन मराठा आरक्षणाला धक्का लागण्याची शक्यता ठोक मोर्चाच्या केरे पाटील यांनी वर्तवली आहे.
ईडब्ल्यूएस मराठा समाजाला कधीच मान्य होणार नाही. उच्च न्यायालयात एसईबीसी मराठा आरक्षणाचा कायद्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. तेव्हा उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला राज्यातील ओबीसी प्रवर्गातील जातीचा सर्वे करून निर्णय घेण्यात यावा असा आदेश दिला असताना राज्य सरकारनं यावर काहीच कारवाई का केली नाही, बॅकवर्ड कमिशन ऑफ महाराष्ट्र २००५ ला कायद्यानुसार आयोगानं किंवा कमिशननं शिफारस केलेल्या वर्गाला ओबीसीमध्ये टाकणं सरकारला बंधनकारक आहे. सरकार या कायद्याचं उल्लंघन का करतंय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
previous post
