मुंबई | मराठा आरक्षणाचा मुद्दा दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. या आंदोलनातले गंभीर स्वरुप नसलेले सर्व खटले मागे घेण्याचा निर्णय आज (२२ सप्टेंबर) घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारने हा निर्णय घेतल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मराठा बांधवांनी आंदोलन केले होते.
संपूर्ण राज्यभर मूक मोर्चे काढण्यात आले होते. या दरम्यान काही खटले दाखल करण्यात आले होते. यातले २६ खटले हे गंभीर स्वरुपाचे असून ते न्यायप्रविष्ट आहेत. गंभीर स्वरुपाचे खटले नसलेले सर्व खटले रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे असं अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगितीचा निर्णय मागे घेण्यासाठी राज्य सरकारने विनंती अर्ज दाखल केला आहे.
The govt has decided to withdraw cases registered during Maratha reservation agitation which are not serious offences. 26 cases of serious offences are under trial. The home department will look into it & take a decision accordingly: Ashok Chavan, PWD Minister, Maharashtra pic.twitter.com/ty80wulMp9
— ANI (@ANI) September 22, 2020
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
