नवी दिल्ली । मोदी सरकारचे अत्यंत वादग्रस्त ठरलेले शेती विधेयक आज (२० सप्टेंबर) अखेर राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. मात्र, हे विधेयक मंजूर होत असताना विरोधकांनी प्रचंड गदरोळ घातला. केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र तोमर यांनी हे विधेयक सादर केले. हे विधेयक मंजूर करवून घेण्यासाठी भाजप विशेष प्रयत्नशील होते. देशभरातून अनेक राज्य आणि राजकीय पक्षांकडून या विधेयकाला तीव्र विरोध झाला. मात्र, तरीही हे विधेयक आज राज्यसभेत मंजूर झाले आहे.
Delhi: Union Minister Prakash Javadekar shows a victory sign as he comes out of Rajya Sabha.
RS passed Farmers' and Produce Trade & Commerce (Promotion & Facilitation) Bill, 2020 & Farmers (Empowerment & Protection) Agreement on Price Assurance & Farm Services Bill, 2020 today. pic.twitter.com/9L0Jp6FmOo
— ANI (@ANI) September 20, 2020
एकीकडे विरोधकांचा तीव्र विरोध केला तर दुसरीकडे सत्ताधारी भाजपचा विधेयक मंजूर करवून घेण्याचा आग्रह यामुळे राज्यसभेत अभूतपूर्व गोंधळ झाला. याच गदारोळात कृषी मंत्री नरेंद्र तोमर यांनी शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक आणि शेतकरी (सशक्तिकरण आणि संरक्षण) मूल्य आश्वासन आणि कृषि सेवा विधेयक सादर केले. एकीकडे विधेयक संमत करून घेण्यावरून गदारोळ झालेला असताना दुसरीकडे सभागृहाची वेळ वाढविण्याच्या मुद्यावर देखील वाद पेटला.
Delhi: Rajya Sabha MPs of Opposition parties protest at the Parliament premises after the House passed Farmers' and Produce Trade & Commerce (Promotion & Facilitation) Bill, 2020 & Farmers (Empowerment & Protection) Agreement on Price Assurance & Farm Services Bill, 2020 today. pic.twitter.com/WZpygnV9pR
— ANI (@ANI) September 20, 2020
मोदी सरकारचे ‘शेती विधेयक’ मंजूर होताना राज्यसभेत विरोधकांचा अभूतपूर्व गदारोळ
कृषी मंत्री नरेंद्र तोमर सभागृहात गदारोळ सुरू असतानाच उत्तर देण्यास उभे राहिल्याने संतप्त विरोधकांनी उपसभापतींसमोरचा माईकच तोडण्याचा प्रयत्न केला गेला. इतकेच नव्हे तर तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओ’ब्रायन यांनी उपसभापतींसमोर असलेली नियम पुस्तिका फाडली. त्याचवेळी काँग्रेस आणि ‘आप’चे खासदार सदनातील वेलमध्ये देखील उतरले. खासदारांनी सीटसमोरचे माईकही तोडले. त्याचप्रमाणे, काँग्रेसने हे विधेयक म्हणजे शेतकर्‍यांच्या डेथ वॉरंटवर सही करण्यासारखे असल्याचा मोठा घणाघात केला. मोदी सरकारने अत्यंत घाईघाईने हे विधेयक आणल्याचा आरोप होत आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
