मुंबई | मराठा आरक्षणासाठी खासदार संभाजीराजे भोसले हे आजपासून आमरण उपोषणाला बसले आहेत. “आमचा लढा हा ३० टक्के श्रीमंत मराठासाठी नसून तर गरीब मराठ्यांसाठी असे ते म्हणाले. तसेच सर्व मराठ्यांना एका छताखाली असे आणता येईल, या दृष्टीने माझा लढा आहे. हे उपोषण मराठा आरक्षणासोबतच इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी देखील आहे,” असे संभाजीराजेंनी उपोषणापूर्वी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी महाविकासआघाडी सरकारवर टीका केली. संभाजीराजेंनी पत्रकारांशी संवाद साधल्यानंतर आज (२६ फेब्रुवारी) उपोषणाला बसले आहेत.
संभाजीराजे म्हणाले, “मराठा समाजाला एसीबीसीचे आरक्षण मिळाले. परंतु, मराठा समाजाला मिळालेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. मराठा समाज हा पुढारलेला वर्ग आहे, असे सांगत आरक्षण देता येणार नाही, असे न्यायालयाने सांगितले. यानंतर मी पुन्हा एकदा महाराष्ट्र पिंजून काढला असून मराठा समाजाला आरक्षण देणे ही राज्य आणि केंद्राची जबाबदारी आहे. आरक्षण हे दीर्घकालीन विषय असून त्याला वर्ष सहा महिनेही लागतील. ते मी सांगू शकत नाही. मी काही वकील नाही. मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर मी कोल्हापुरात मूक आंदोलन केले. या आंदोलनात हजारोच्या संख्येने लोक सहभागी झाले होते. तेव्हा राज्य सरकारने चर्चेसाठी बोलवले होते. त्यावेळी मराठा समन्वयक, कॅबिनेट मंत्री आणि ६ ते ७ जण देखील मराठा समाजाच्या मागण्या मांडल्या. दरम्यान, राज्य सरकारने मागण्या मार्गी लावण्यासाठी १५ दिवसांचा वेळ द्यावा, असे म्हटले आणि दोन महिने होऊन गेले, तरी देखील मागण्या मार्गी लावल्या नाही, असे म्हणत राज्य सरकारवर टीका केली आहे.
दरम्यान, “२०१३ साली मराठा समाजाच्या संघटना एकत्र आणले. आणि लाखोच्या संख्येने मराठा समाजाचे मोर्चे काढण्यात आले. यानंतर राणे समिती आली आणि मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले. परंतु, मराठा समाजाला मिळालेले हे आरक्षण जास्त टिकले नाही. यानंतर २०१७ मध्ये आझाद मैदानात मराठा समाजाचे मोठे मोर्चे निघाले. हिंदू-मुस्लिम, दलित-मराठा आणि ओबीसी-मराठा यात वाद होण्याची शक्यता होती. यामुळे तेव्हा स्टेजवर कोणीही जाण्याची हम्मत करत नव्हते. परंतु, मराठा मोर्चाने इंटेलिन्स विभाग आणि समन्वयकांनी मला स्टेजवर जाण्यास सांगितले. त्यावेळी मी स्टेशवर जावून दोन मिनिट माझे मनोगत मांडले. तेव्हा ते लोकांनी ऐकून घेतले आणि लोक परत गेले,” असे संभाजीराजेंनी सांगितले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.