मुंबई | विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांना दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. मुंबै बँक बोगस मंजूर प्रकरणी दरेकरांवर गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणात अटकपूर्व जामीन टाळण्यासाठी दरेकरांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. परंतु, न्यायालयाने दरेकरांची अटक न करण्याची याचिका फेटाळून लावली. दरेकरांनी मंजूर म्हणून मुंबै बँकची निवडणूक लढविली होती आणि ते निवडून आले होते. दरेकरांचा आवाज दाबण्यासाठी असफल प्रयत्न आहे. सुपीक डोक्यातील नापीक कल्पना असल्याचा आरोप भाजपचे नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
दरेकर हे प्रतिज्ञा या मजूर सहकारी संस्थेत साल १९९७ मध्ये सभासद होतो. आणि दरेकरांनी २० वर्षे मजूर असल्याचे खोटे भासवत मुंबै बँकेचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले. यादरम्यान दरेकरांनी आर्थिक अफरातफर करण्यात आले. २०१५ मध्ये ‘नाबार्ड’चा प्रत्येक अहवालात मुंबै बँके घोटाळा झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. २०१३मध्ये ८९ अ अंतर्गत केलेल्या चौकशीत संचालक मंडळाने मुंबै बँकेच्या ठेवीदारांची फसवणूक केल्याचे स्पष्ट झाले असून यात कारवाई करण्याची मागणी केली होती.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
