मुंबई | गेल्या वर्षापासून संपूर्ण देश कोरोना या महामारीशी लढत आहेच. अशात मोदी सरकारच्या कोरोना काळातील कामगिरीवर दिल्ली कोर्टाने फटकारलं होतं. कोरोनाविरोधात सर्जिकल स्ट्राइक करण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरलं आहे अशा शब्दांत आता मुंबई हायकोर्टाने फटकारलं आहे. सर्जिकल स्ट्राइक कऱण्याची गरज असताना तुम्ही सीमारेषेवर जवानांना एकत्र आणत आहात, मात्र शत्रूच्या प्रदेशात प्रवेश करत नाही. सर्जिकल स्ट्राइक करण्याची तुमची भूमिका असली पाहिजे असं मुंबई हायकोर्टाने म्हटलं आहे. लवकर निर्णय घेतले असते तर अनेक जीव वाचवता आले असते असंही यावेळी कोर्टाने सांगितलं आहे.
मुंबई हायकोर्टात केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार आणि महापालिकेला घरोघरी जाऊन ७५ वर्षांपुढील तसंच अंथरुणाला खिळलेल्या नागरिकांचं लसीकरण करण्याची सूचना देण्याची मागणी करणारी याचिका करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली.
कोर्टाने यावेळी पालिकेच्या वकिलांना विचारणा केली की, “केंद्र सरकारने परवानगी दिली तर आम्ही दारोदारी जाऊन लसीकरण करण्यास तयार आहोत असं तुम्ही सांगितलं होतं. एका ज्येष्ठ नेत्याला घरात लस मिळाली असून तेदेखील मुंबईत झालं आहे त्यासंबधी आम्हाला विचारायचं आहे. हे कोणी केल? राज्य की केंद्र सरकार? कोणीतरी जबाबदारी घेतली पाहिजे. केरळसाठी इतर राज्यं करत आहेत. मुंबई महापालिका देशासाठी मॉडेल असताना तुम्ही घरोघरी जाऊन लसीकरण करु शकता. केरळने केंद्राच्या परवानगीची वाट पाहिली होती का?”, असा सवालही केला आहे.
यावेळी कोर्टाने केंद्राला घऱाजवळ लसीकरण करण्याच्या धोरणासंबंधी विचारणा केली. “कोविड हा मोठा शत्रू आहे आणि आपल्याला त्याला हरवायचं आहे हे तुम्हीदेखील मान्य कराल. शत्रू काही ठराविक लोकांच्या शरिरात असून तो बाहेर येऊ शकत नाही. तुमची भूमिका सर्जिकल स्ट्राइकची असली पाहिजे”. “सर्जिकल स्ट्राइकची गरज असताना तुम्ही सीमारेषेवर सगळं बळ एकत्र करत आहात मात्र शत्रूच्या प्रदेशात प्रवेश करत नाही. तुम्ही वाट पाहत आहात. तुम्ही लोकांच्या भल्यासाठी निर्णय घेत आहात, पण त्यासाठी फार उशीर झाल्याचं दिसत आहे. जर निर्णय लवकर घेतले असते तर अनेक जीव वाचले असते,” असंही कोर्टाने यावेळी म्हटलं.
याचिकाकर्त्यांनी यावेळी केरळ सरकारने अंथरुणाला खिळलेल्यांसाठी घरी जाऊन लसीकरणाचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती दिली. यावर कोर्टाने, “केरळ आणि इतर राज्यं ही समस्या कशा पद्दतीने हाताळत आहेत ? जर यामध्ये कोणत्याही अडचणी नसतील तर इतर राज्यांमध्ये करण्यात काय समस्या आहे?,” अशी विचारणा केली.
व्यापक लसीकरण हाच उपाय
कोर्टाने यावेळी मुंबई पालिकेच्या वकिलांकडे केंद्राकडे परवानगी मागितली आहे का अशी विचारणा केली. तसंच प्रत्येक राज्यासाठी लागू होईल असं राष्ट्रीय धोरण आहे का अशी विचारणा केंद्राला केली असून जर केरळ, बिहार, जम्मू आणि काश्मीर, ओडिशाने केलं आहे तर मग समस्या काय आहे? असा प्रश्नही उपस्थित केला आहे. दरम्यान, कोर्टाने केंद्राला पुढील सुनावणीत उत्तर देण्यास सांगितलं आहे. ११ जूनला पुढील सुनावणी होणार आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
