मुंबई | वरळी SRA प्रकल्पात मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी बेकायदा २ फ्लॅट लाटल्या प्रकरणी एसआयटी चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका भाजप खासदार किरीट सोमय्या यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर राज्य सरकार, किशोरी पेडणेकर यांना दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
महाराष्ट्र स्लम एरिया ॲक्टचे पेडणेकर यांनी उल्लंघन केले असून त्याची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. पेडणेकर यांनी पदाचा गैरवापर करीत स्वतःच्या फायद्यासाठी पात्र झोपडपट्टीधारकाची संपत्ती हिरावून घेतली, असे याचिकेत म्हटले आहे.
या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायाधीश गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती. न्यायालयाने या प्रकरणी राज्य सरकारसह किशोरी पेडणेकर व अन्य प्रतिवाद्यांना दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
याचिकेनुसार पेडणेकर यांची कंपनी किश कॉर्पोरेट सर्व्हिसेस लि. वरळीच्या गोमाता जनता एसआरए को-ऑप. हाउसिंग सोसायटीमध्ये दोन सदनिकांचा वापर करीत आहे. या सदनिका बेकायदेशीररीत्या लाटल्याने मूळ लाभार्थ्यांना त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित ठेवले. पेडणेकर संबंधित नगरसेवक असताना म्हणजेच २००३ ते २००७ या काळात या प्रकल्पाचा प्रस्ताव ठेवला. २०१० मध्ये पेडणेकर यांनी कंपनीची स्थापना केली आणि या सोसायटीत कंपनीचे कार्यालय थाटले, असे याचिकेत म्हटले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
