मुंबई | कोरोनाच्या संकटामुळे देशभरातील सर्वच क्षेत्रात मोठी घसरण झाली. उद्योगधंद्यांसमोर मोठे संकट उभे ठाकल्याने आर्थिक प्रगतीला खिळ बसली असली तरी कृषी क्षेत्रातील कामगिरी चांगली झाल्याने दिलासादायक चित्र असून या अत्यंत कठीण परिस्थीतीतही राज्याची आर्थिक प्रगती समाधानकारक असल्याचे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटले आहे.
राज्याचा २०२०-२१ आर्थिक वर्षासाठीचा पाहणी अहवाल आज सादर करण्यात आला, त्यावर नाना पटोले बोलत होते. कोरोना महामारीदरम्यान केंद्राचे आर्थिक असहकार्य, आरोग्याच्या सोयीसुविधा न परवणे तसेच १ लाख ५६ हजार कोटींचा महसूल कमी असतानाही ३१ लाख ४ हजार शेतकऱ्यांना १९ हजार ८४७ कोटींची कर्जमाफी केली. १० लाख लिटर दुध रोज घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा दिला. सेवा व उत्पादन क्षेत्राला महामारीचा फटका बसला असतानाही महाराष्ट्रातील मेहनती शेतकऱ्याने ११.७ टक्क्याचा विकास दर ठेऊन अर्थव्यवस्थेला उभारी दिली.
तसेच एका गोष्टीचा सार्थ अभिमान आहे की संकटात संधी समजून पेट्रोल डिझेलवर कोणत्याही प्रकारचा कर लावला नाही. अनलॉक करत असताना उद्योग लवकरात लवकर सुरु झाले पाहिजेत यासाठी प्रयत्न करुन गावी गेलेल्या मजुरांना परत महाराष्ट्रात येण्यास प्रोत्साहित केले. त्यामुळे उद्याच्या अर्थसंकल्पात या अडचणी जरी दिसल्या तरी येणाऱ्या वित्तीय वर्षात केंद्राचे असहकार्य असतानाही महाविकास आघाडी सरकार दमदार कामगिरी करुन राज्याचा आर्थिक गाडा पूर्वपदावर आणेल असे संकतेही या अहवालात दिसून येतात, असेही प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.
कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ लक्षात घेऊन महसूल विभागाने मुद्रांक शुल्कात सरसकट ३ टक्के सवलत दिली होती. या सवलतीमुळे घर खरेदीस चालना मिळून बांधकाम क्षेत्रालाही संजीवनी मिळाली आणि राज्याच्या तिजोरीतही महसूल जमा झाला. या योजनेमुळे सप्टेंबर ते डिसेंबर या चार महिन्यांच्या कालावधीत २०१९ च्या तुलनेत दस्तनोंदणीत ४८ टक्के वाढ झाली. डिसेंबर २०१९ मध्ये २ लाख ३९ हजार २९२ दस्तनोंदणीसह २ हजार ७१२ कोटींचा असलेला महसूल डिसेंबर २०२० मध्ये तब्बल ४ लाख ५९६०७ दस्त नोंदणी होऊन ४ हजार ३१४ कोटींचा महसूल प्राप्त झाला.
डिसेंबरमधील दस्त नोंदणीत तब्बल ९२ वाढ टक्के तर महसूलात ५९ टक्के वाढ झाली. या निर्णयामुळे बांधकाम क्षेत्राला चालना देऊन रोजगार निर्मितीचे प्रयत्नही केले. कोविडच्या संकटात सर्व व्यवहार ठप्प झाल्याने राज्याच्या महसुलावर परिणाम झाला हे उघड असताना केंद्र सरकारने राज्याच्या हक्काचे पैसेही दिले नाहीत. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात केंद्राकडून राज्याला ८० हजार १६४ कोटी रुपये येणे बाकी आहे. या रकमेत अजून आदिवासी विभागाच्या योजनांसाठी मिळणाऱ्या रकमेचा समावेश नाही. जीएसटीचा परतावा वेळेवर दिला जात नाही, असेही पटोले म्हणाले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
