मुंबई | राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय सेवेमधल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना लागू असलेलं पदोन्नतीमधील आरक्षण राज्य सरकारने ७ मे ला जीआर काढून एका झटक्यात रद्द ठरवलं होतं. खुद्द राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार अध्यक्ष असलेल्या पदोन्नती आरक्षण उपसमितीने हा अध्यादेश जारी केला आहे. मात्र, काँग्रेसनं या जीआरला तीव्र विरोध केला आहे.
कॉंग्रेसने केवळ विरोध केला नसून तो तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे पदोन्नतीमधील रद्द करण्यात आलेलं आरक्षण हा मुद्दा आता सत्ताधाऱ्यांमध्येच तापला असून आघाडीतील भागीदार पक्ष या मुद्द्यावरून एकमेकांविरोधात उभे ठाकले आहेत. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि मंत्री नितीन राऊत यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
“रिक्त पदांची तातडीने भरती करा” – नाना पटोले
दरम्यान, पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे. “मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ राज्यघटनेच्याच साक्षीने घेतली आहे. पण ७ मे रोजी काढलेला जीआर हा बेकायदेशीरपणे काढण्यात आला असून तो तातडीने रद्द करण्यात यावा आणि राज्यातील रिक्त पदांची तातडीने भरती करण्यात यावी”, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी यावेळी केली आहे. याशिवाय, “२०१७पासून आधीच्या सरकाने देखील एकही आरक्षणाची जागा भरलेली नाही. याच सगळ्या जागा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधीन राहून भरण्यात याव्यात”, असं देखील नाना पटोले म्हणाले आहेत.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
