अमरावती | माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी खासदार नवनीत राणा यांच्या जात प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेत याचिका दाखल केली होती. मुंबई हायकोर्टाच्या न्यायमूर्ती धनुका आणि न्यायमूर्ती बिश्त यांच्या खंडपीठानं हा निकाल दिला होता. नवनीत राणा यांना हायकोर्टानं 2 लाखांचा दंडदेखील सुनावला होता. नवनीत राणा यांनी 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत आनंदराव अडसूळ यांचा अमरावती लोकसभा मतदारसंघातून पराभव केला होता.. आमदार रवी राणा यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
खासदार नवनीत राणा यांनासुद्धा न्यायालयाने दणका दिला
लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम 10-ए अंतर्गत अपात्र ठरविण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली कारवाई तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी दिले. न्यायालयाने हे आदेश सोमवारी भारतीय निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. राणा यांच्यावर गेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च केल्याचा आरोप आहे. दरम्यान, राणा यांनी आपल्याला कुठलीही नोटीस आली नसल्याचं म्हटलंय. दरम्यान याआधी रवी राणा यांच्या पत्नी तथा खासदार नवनीत राणा यांनासुद्धा न्यायालयाने दणका दिला होता. नवनीत राणा यांचं जात प्रमाणपत्र उच्च न्यायालयाने जून 2021 मध्ये रद्द केलं होतं. शिवसेना नेते आणि माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी खासदार नवनीत राणा यांच्या जात प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेत याचिका दाखल केली होती.
मला कुठलीही नोटीस आलेली नाही. दरम्यान, न्यायालयात मी माझी बाजू मांडणार आहे. निवडणुकीत मी मर्यादित खर्च केला, असं रवी राणा यांनी म्हटलंय. तर दुसरीकडे शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख आणि याचिकाकर्ते सुनील खराटे यांनी सांगितलं की, रवी राणा यांनी मर्यादित खर्चापेक्षा अधिक खर्च केला. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई व्हावी, अशी मागणीही खराटे यांनी केली आहे.यासंदर्भात सुनील खराटे व सुनील भालेराव यांनी रवी राणा यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली होती. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सुनावणी झाली. सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष ही सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान आमदार राणा यांना 8 ऑक्टोबर 2021 रोजी लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम 10-ए अंतर्गत कारवाई सुरू करण्याबाबत नोटीस जारी करण्यात आहे, अशी माहिती निवडणूक आयोगाने दिली. तसेच ही कारवाई सहा महिन्यात पूर्ण केली जाईल, असेही निवडणूक आयोगाने न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर आयोजाची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर राणा यांना अपात्र ठरविण्यासाठी सुरु करण्यात आलेली कारवाई पूर्ण करण्याचे निर्देश देऊन ही याचिका न्यायालयाने निकाली काढली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
