मुंबई | दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांना विशेष न्यायालयाने ३ मार्चपर्यंत ईडीची कोठडी सुनावली आहे. गेल्या २० वर्षांतील गुन्ह्यांच्या उत्पन्नाचा तपास करण्यासाठी पुरेसा वेळ लागेल, असे न्यायालायने म्हटले आहे. मलिकांनी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमची जमीन ही बाजार भावाच्या तुलने कमी दरात खरेदी केल्याचा आरोप आहे. या पार्श्वभूमीवर ईडीने बुधवारी (२३ फेब्रुवारी) ईडीने त्यांची ८ तास चौकशी करत त्यांना अटक केली होती. आणि मलिक हे सध्या ईडीच्या कोठडीत आहेत. या प्रकरणी न्यायालयात सुनावणीदरम्यान दोन्ही वकिलांमध्ये नेमका काय युक्तीवाद झाला. याबद्दल संपूर्ण माहिती दिली आहे.
मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी न्यायालयात चार तास सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान मलिकांना १४ दिवसांची कोठडी ईडीच्या वकिलांनी मागितली होती. परंतु, न्यायालयाने मलिकांची ८ दिवसांची ईडीची कोठडी दिली आहे. यावेळी न्यायालयात ईडीच्या वकिलांनी म्हणाले, ” हे प्रकरण २० वर्षापूर्वीचे असून त्यामुळे मलिकांच्या जमीनेचे कागदपत्रे गोळा करून त्यांची चौकशी करण्यासाठी वेळ हवा आहे. त्यामुळे मलिकांची ई़डी कोठडीत देण्याचे मागणी” असे न्यायालयात ईडीच्या वकिलांनी केली होती.
ईडीने मलिकांना मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणीच्या गुन्हासाठी दोषी ठरविले. यासाठी ईडीने मलिकांची चौकशी करून न्यायालयाकडे कोठडीची आवश्यकता असल्याचे सांगितले होते. तर न्यायालयात मलिकांच्या वकिलांनी ईडीच्या कोठडीला विरोध केला होता. परंतु, मलिकांचे हे प्रकरण कलम २० अंतर्गत येत असून मलिकांना फौजदारी संहितेच्या कलम ४१ ए अन्वये नोटीस न बजावता मलिकांना बेकायदेशीपणे अटक केल्याचा आरोप त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात केला होता. परंतु, मलिकांना पीएमएलए अंतर्गत अटक करण्यात आली असून मलिकांविरोधात करण्यात आलेली कारवाई ही योग्य असल्याचेही ईडीच्या वकिलानी न्यायालयात म्हटले. मलिकांनी चौकशी करण्यासाठी त्यांना ईडीच्या कोठडीत पाठवण्यात आल्याचे न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले.
फडणवीसांनी मलिकांच्या राजीनाम्या केली मागणी
नवाब मलिक यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवत विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, वादग्रस्त जमीन व्यवहारात सामील झाल्यामुळे त्यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. देशाचा नंबर एकचा शत्रू दाऊद इब्राहिम याच्याशी संबंध असलेल्या व्यक्तीशी व्यवहार करण्याची गरज आहे, असा सवाल त्यांनी केला.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
