मुंबई | मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज(७ जुलै) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मराठा आरक्षणावर आदेश देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने येत्या १५ जुलैची तारीख निश्चित केली आहे. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे निकाल देता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे दैनंदिन कामकाज सुरु झाल्यानंतरच यावर निकाल येणार आहे. न्यायालयाच्या आजच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी आपल्या बाजू ठोसपणे मांडल्या. मात्र, यानंतर न्यायालयाने दोन्ही बाजू सविस्तर ऐकूनच निर्णय देणार असल्याचं स्पष्ट केले आहे.
यावर भाजप नेते निलेश राणे यांनी टीका केली आहे. राज्यसरकारने प्रयत्न केले असते तर सुप्रीम कोर्टाला व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून पण निर्णय मराठा समाजाच्या बाजूनी द्यावा लागला असता. सुप्रीम कोर्टाने विषयाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन कोरोनाच्या काळात इतर निर्णय घेतलेले आहेत पण राज्यसरकार या विषयाचं गांभीर्य दाखऊ शकले नाही, अशी घणाघाती टीका सरकारवर निलेश राणे यांनी केली आहे.
राज्यसरकारने खरे प्रयत्न केले असते तर सुप्रीम कोर्टला व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून पण निर्णय मराठा समाजाच्या बाजूनी द्यावा लागला असता. सुप्रीम कोर्टाने विषयाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन कोरोनाच्या काळात इतर निर्णय घेतलेले आहेत पण राज्यसरकार या विषयाचं गांभीर्य दाखाऊ शकले नाही.
— Nilesh N Rane (@meNeeleshNRane) July 7, 2020
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
