नवी दिल्ली | देशात कोरोना लसीकरणाला सुरुवात झाली असुन आता २१ जूनपासून १८ ते ४५ या वयोगटाील लोकांना लस देण्यात येणार आहे. दरम्यान, याच मुद्द्यावर सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. लसीकरणासाठी ‘कोविन’ ॲपवर ऑनलाइन नोंदणीची सक्ती रद्द करण्याचा निर्णय केंद्राने मंगळवारी घेतल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे १८ वर्षांवरील कोणालाही थेट लसीकरण केंद्रावर जाऊन तिथे नोंदणीनंतर लसलाभ घेता येईल.
देशात लसीकरण संथगतीने सुरू असून, ऑनलाइन नोंदणीच्या सक्तीमुळे ग्रामीण भागांतील नागरिकांना अडचणींना सामोरे जावे लागते. शिवाय २१ जूनपासून १८-४४ वयोगटासाठीही केंद्रच लसपुरवठा करणार असल्याने लसीकरण मोहीम व्यापक होण्याची आशा आहे.
या पार्श्वभूमीवर केंद्राने ‘कोविन’वर ऑनलाइन पूर्वनोंदणीची सक्ती न करण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त माध्यमांनी आरोग्य मंत्रालयाच्या हवाल्याने दिले आहे. त्यामुळे १८ वर्षांवरील कोणालाही थेट लसीकरण केंद्रावर जाऊन तिथे नोंदणीनंतर लस घेता येणार आहे. ही सुविधा आधी ४५ वर्षांवरील नागरिकांना उपलब्ध होती. ती आता १८-४४ वयोगटासाठीही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा १८-४४ वयोगटाला मोठा फटका बसला. सध्या दैनंदिन रुग्णवाढ कमी होत असली तरी देशाच्या विविध भागांतील निर्बंध दूर करून अर्थचक्र सुरळीत करण्यासाठी या वयोगटाचे लवकरात लवकर लसीकरण करणे आवश्यक असल्याचे मानले जाते.
‘कोव्हॅक्सिन फार काळ १५० रुपयांत देणे अशक्य’
हैदराबाद : कोव्हॅक्सिन लस फार काळ १५० रुपयांत सरकारला पुरविणे शक्य होणार नाही, असे भारत बायोटेकने मंगळवारी स्पष्ट केले. खुल्या बाजारात किमती अधिक असताना सरकारला इतक्या कमी किमतीत लस पुरविणे अवघड आहे. १५० रुपये ही स्पर्धात्मक किंमत नक्कीच नाही, असे कंपनीने म्हटले आहे. भारत बायोटेक कंपनी केंद्र सरकारला १५० रुपये, तर खासगी रुग्णालयांना १२०० रुपयांना लसमात्रा पुरवते.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
