मुंबई | महाराष्ट्रतील पालघर लिंचिंगमध्ये दोन सांधूच्या हत्येची चौकशी सीबीआय किंवा एनआयएमार्फत चौकशी करण्याची याचिका करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयात या याचिकेवर आज (११ जून) सुनावणी पार पडली आहे. यात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि महराष्ट्र सरकारसह अन्य पक्षांना नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाच्या नोटीस अंतर्गत सर्व पक्षांनी जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यात जबाब नोंदविण्यास सांगतिला आहे.
Palghar lynching case hearing in Supreme Court: Supreme Court asks Maharashtra Govt and others to file reply on PILs raising concerns and seeking directions for probiñg the matter through proper investigating agency. SC fixed the petition for further hearing in 2nd week of July. pic.twitter.com/3WQSuFCIqh
— ANI (@ANI) June 11, 2020
या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत असे म्हटले आहे की, महाराष्ट्र सरकार आणि पोलिसांच्या तपासावर त्यांचा विश्वास नाही, कारण या प्रकरणात संशयाची पोलिसांवर आहे. अशा परिस्थितीत पोलिसांनी निष्पक्ष चौकशी करणे अपेक्षित नाही. त्यामुळे सीबीआयकडे चौकशी झाली पाहिजे.
पालघर लिंचिंग प्रकरणाची सीबीआय किंवा एनआयए चौकशी करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे घनश्याम उपाध्याय नावाच्या कुटुंबाने साधू आणि जुना आखाडा यांच्या नातेवाईकांनी केली आहे. या प्रकरणाची १ मे रोजी न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारला याबद्दल चार आठवड्यात उत्तर देण्यास सांगितले होते. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार या प्रकरणात आतापर्यंत १०० हून अधिक लोकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.
पालघरमध्ये जमावाने कल्पवृक्षगिरी (७०), सुशीलगिरी महाराज (३५) आणि त्यांच्या चालकासह तीन जणांची निर्घृण हत्या केली. ही बाब उघडकीस आल्यानंतर महाराष्ट्रातील उद्धव सरकारने कायदा आणि सुव्यवस्था व्यवस्थिती नसल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
