औरंगाबाद | ओबीसी समाजाला आरक्षण आणि योग्य प्रतिनिधीत्व मिळणार नसेल तर हा समाज राज्यात निवडणुका होऊ देणार नाही, असा इशारा देत भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे यांनी ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही, यावर आवाज उठविणार असल्याचे सांगितले. ओबीसींच्या आरक्षणाची बाजू मांडण्याची महा विकास आघाडी सरकारची मानसिकताच नव्हती, यात सरकार सपशेल फेल झाल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर आज औरंगाबाद येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत ओबीसींच्या आरक्षण प्रश्नांवर पंकजा मुंडे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.
कोर्टाचा निर्णय धक्कादायक आहे.
ओबीसींना आरक्षण मिळणार नसेल तर आम्ही शांत बसणार नाही. निवडणुका घेण्याची आमची मानसिकता नाही. आम्ही राज्यात निवडणुका होऊ देणार नाही, असं त्या म्हणाल्या. आमच्या जागाच गेल्याने आम्ही वंचित राहणार असू तर निवडणुका कशासाठी घ्यायच्या? आरक्षण नसेल तर वंचित घटक मुख्य प्रवाहात कसा येईल. या निवडणुका धनदांडग्यांच्या बनून राहतील. आरक्षण नसलं तर न्यायप्रक्रियेमुळे निवडणुका होणारच नाहीत. आज सरकारची मानसिकता दिसत नाही, त्यांना मुळात बाजू मांडायचीच नव्हती, त्यामुळे आम्ही यावर आवाज उठवू. त्यामुळे पुढील निवडणुका होण्याआधीच हा ओबीसींच्या आरक्षणाचा निर्णय घ्या, अशी मागणीही त्यांनी केली.
ओबीसींच्या आरक्षणासाठी जनगणनेची गरज नाही, इम्पिरिकल डाटा तयार करूनही ओबीसींना आरक्षण मिळेल, असंही पंकजा मुंडे यांनी स्पष्ट केलं. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणा संदर्भात आम्ही सत्तेवर असताना एक अध्यादेश काढून डाटा सबमिट करण्यासाठी वेळ मागितली होती, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने २८ ऑगस्ट २०१९ रोजी दोन महिन्याची वेळ दिली होती पण नंतर आलेल्या मविआ सरकारने गेल्या १५ महिन्यांत कोणताच निर्णय घेतला नाही असे त्या म्हणाल्या. दरम्यान, ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे असेही त्यांनी एका प्रश्नांवर बोलतांना सांगितले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
