HW News Marathi
Covid-19

‘महाराष्ट्राच्या अब्रूची लक्तरं निघाली, मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा’, प्रकाश जावडेकरांची भडकले!

नवी दिल्ली | “महाराष्ट्रात गेल्या तीस दिवसांपासून सुरू असलेल्या गोंधळाचा रेकॉर्ड ठेवणंही कठीण काम आहे. इतकं महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचं काम महावसुली आघाडी सरकारनं केलं आहे. सचिन वाझे प्रकरणामुळे महाराष्ट्राच्या अब्रूची लक्तरं निघाली आहे. सरकारला सत्तेत राहण्याचा अधिकार उरलेला नाहीय”, असा हल्लाबोल केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आज (८ एप्रिल) केला आहे. ते नवी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

जावडेकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सचिन वाझे प्रकरणावरुन राज्य सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. “सचिन वाझेचे कारनामे एनआयएच्या चौकशी आता उघड झाले आहेत. अशा व्यक्तीचं मुख्यमंत्र्यांनी शेवटपर्यंत समर्थन का केलं? वाझे काहीतरी खुलासे करेल म्हणूनच त्याला पाठिशी घातलं जात होतं. आता वाझे यानं लिहिलेल्या पत्रात अनेक नेत्यांवर गंभीर आरोप करण्यात आले आहे. हे अतिशय गंभीर आणि महाराष्ट्राच्या इतिहासाला काळीमा फासणारं प्रकरण आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारला आता सत्तेत राहण्याचा अधिकारच उरलेला नाही”, असा हल्लाबोल जावडेकर यांनी केला आहे.

“पोलीस बॉम्ब ठेवतात हे प्रकरण जगातलं एकमेव प्रकरण असावं. मंत्र्यांनी पोलिसांना वसुली करायला लावणं हे अतिशय गंभीर असून पोलिसांना वसुली करायला लावणं हाच राज्य सरकारचा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आहे. रोज या प्रकरणात इतकं काय काय समोर येतंय की याचा रेकॉर्ड ठेवणंही कठीण झालं आहे”, असं सांगत जावडेकर यांनी संपूर्ण प्रकरणांचा पाठाच वाचून दाखवला. सचिन वाझे प्रकरणात इतकं काही घडत असताना राज्याचे मुख्यमंत्री अद्याप गप्प का आहेत? त्यांनी सुरुवातीला वाझेचं समर्थन कशासाठी केलं होतं? शिवसेनेला जनतेच्या प्रश्नांना सामोरं जावंच लागेल, असंही जावडेकर म्हणाले.

महाविकास आघाडी सरकार हे जनतेनं निवडून दिलेलं सरकार नाही. हे सरकार फक्त वसुली सरकार आहे. जनतेनं भाजपा आणि शिवसेना युतीला मतदान करुन कौल दिला होता. पण शिवसेनेनं गद्दारी करुन विरोधी पक्षाला हात मिळवला आणि जनतेनं दिलेल्या मतदानाचा अपमान केला, अशी टीका जावडेकर यांनी यावेळी केली आहे. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे सरकार आणि अनिल देशमुख यांची याचिका फेटाळली आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

“सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या नाकामीवर शिक्काच मारला”, सेनेनं केंद्राला डिवचलं

News Desk

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ न मिळालेल्या पात्र शेतकऱ्यांनाही मिळणार खरीप कर्ज

News Desk

भारतातील लॉकडाऊन इतक्यात संपण्याची घाई करु नका – रिचर्ड हॉर्टन

News Desk