रसिका शिंदे | राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला १ मार्चपासून सुरुवात झाली. आज (५ मार्च) या अर्थसंकल्पाचा पाचवा दिवस आहे. खरंतर, अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवसांपासून विरोधकांनी अनेक विषयांवरुन सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला आहे. जुने संदर्भ आणि राजकीय संदर्भ पुन्हा आठवून सभागृहात त्यांचा उल्लेख होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर, भाजपचे नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी या अधिवेशनात अजित पवार यांची आमच्याशी असेलेली ७२ तासांची मैत्री कायम असल्याचा टोला लगावत पहाटेच्या शपथविधीची आठवण देखील करून दिली आहे.
एकीकडे सुधीर मुनगंटीवारांचा हा टोला तर दुसरीकडे देवेंद्र फडणवीस अधिवेशनात मांडत असलेले मुद्दे, मागण्यांना या उपमुख्यमंत्री अजित पवार प्राथमिकता देत आहेत किंवा ताबडतोब त्यावर कारवाई करत असल्याचं दिसून येत आहे. याचंच पहिलं उदाहरण म्हणजे काल (४ मार्च) माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात यूट्युबवर आक्षेपार्ह बदमानी करणारा मजकूर टाकणाऱ्या व्यक्तीविरोधात वाकड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर पोलिसांनी आरोपीला अटकही केली आहे. पुण्यातील थेरगावातल्या जगतापनगर इथं हा प्रकार घडला होता. महत्वाची बाब म्हणजे हा मुद्दा विधानसभेत उचलला गेला होता. त्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तात्काळ कारवाईचं आश्वासन दिलं होतं. त्यानुसार अजित पवारांनी दिलेला शब्द खरा करुन दाखवल्याचंही म्हटलं जातं.
आणखी एक उदाहरण असे कि, आज (५ मार्च) विधानसभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी समाजासाठी असलेल्या २७ टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेतील जागा निश्चित करुन निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले असल्याबद्दल सभागृहात उपस्थित केला. या विषयावर प्रश्नोत्तारांचा तास रद्द करुन नियम ५७ अन्वये चर्चा करण्याची मागणी केली. सुप्रीम कोर्टाच्या कालच्या निर्णयाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर मोठं प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे, असं म्हणत या विषयात राज्य सरकारचं दुर्लक्ष कारणीभूत असल्याचा आरोप केला होता.
यावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, ‘राज्यात मंडल आयोगाच्या शिफारसीनुसार १९९४ पासून ओबीसींनी राजकीय आरक्षण देण्यात येतंय अशी माहिती दिली. याबद्दल उद्या (६ मार्च) विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, ॲडव्होकेट जनरल आणि सर्व संबंधितांसोबत बैठक घेण्यात येईल, असं पवार यांनी स्पष्ट केलं आहे. या संदर्भात आयोग नेमणे तसंच इतर विषयांसंदर्भात विस्तृत चर्चा करण्याची तयारी असल्याचंही पवार यांनी आश्वासन दिलं. तसंच ओबीसी आरक्षणाबाबत सरकारची भूमिका सकारात्मक असल्याचंही पवार यांनी स्पष्ट केलं आहे.
त्यामुळे या दोन्ही उदाहरणांवरुन अजित पवार देवेंद्र फडणवीसांच्या मागणीला प्राथमिकता देत आहेत किंवा गांभीर्याने घेऊन तातडीने पूर्ण करत आहेत हे दिसून येत आहे. खरंतर, याला जनतेच्या समस्या आणि मागण्या पूर्ण करण्यासाठी, सोडविण्यासाठी एक चांगला आदर्श म्हणूनही पाहता येईल. विरोधीपक्षनेते आणि सत्ताधाऱ्यांमधले अपेक्षित समन्वय म्हणूनही पाहता येईल. मात्र, अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे राजकीय संबंध पहिले तर फडणवीसांच्या प्रत्येक मागणीला अजित पवारांकडून दिलेली प्राथमिकता हे त्यांच्यातील घट्ट मैत्रीचे प्रतीक तर नाही ना? अशाही चर्चा रंगतात.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
