मुंबई | महाराष्ट्रामधील विधानसभा निवडणुकीत भाजपा एक नंबरचा पक्ष होता व शिवसेना तिसर्‍या नंबरवर होती, तरीही महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री शिवसेनेचा झाला मग तेव्हा महाराष्ट्राच्या जनतेचा अपमान झाला नाही का… शिवसेना व भाजपची युती असताना कमी संख्या असूनही महाराष्ट्रात शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होतो, तेव्हा जनतेचा अपमान झाला नाही का… आणि आता नितिश कुमार यांचा पक्ष तिसर्‍या नंबर असतानाही ते मुख्यमंत्री होणार असतील, तर तिथल्या जनादेशाचा अपमान झाला असे बोलणारे शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत व शिवसेना यांची भूमिका दुटप्पी आणि सोयीची असल्याची टिका विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नते प्रविण दरेकर यांनी केली आहे.
खासदार संजय राऊत आणि त्यांच्या मुखपत्रातील अग्रलेखाचे आश्चर्य वाटते कि शिवसेना आणि शिवसेना नेते आपल्या भूमिका एवढ्या जलद गतीने सामनातून बदलत आहेत असे सांगताना दरेकर म्हणाले की, दोन दिवसापूर्वी संजय राऊत यांनी सांगितलं कि नितिश कुमार यांना बिहारचे मुख्यमंत्री केले तर त्याचे सारे श्रेय शिवसेनेला जाईल. पण आज संजय राऊत त्यांचे मुखपत्र सामनातून लिहितात की, जर नितीश कुमार यांना मुख्यमंत्री केले तर तिथल्या जनतेचा, जनाधाराचा अपमान होईल ही शिवसेनेची भूमिका दुतोंडी नाही काय असा सवालही दरेकर यांनी उपस्थित केला आहे.
हिवाळी अधिवेशनाबाबत सरकार पळ काढतेय
महाराष्ट्रात उद्योगधंदे बंद पडले आहेत, बेरोजगारीचा विषय वाढतोय आणि अशा या सगळ्या विषयांवर जनतेचा आवाज विधिमंडळात उठवण्याची वाट महाराष्ट्रातील जनता पाहतेय. पण या अधिवेशनापासून पळ काढण्याची भूमिका या सरकारची दिसत आहे. आता डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात किंवा नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात हिवाळी अधिवेशाचा कालावधी ठरवू असे सांगणारे सरकार अधिवेशनापासून पळ काढण्यासाठी कोरोनाचा आधार घेत हे हिवाळी अधिवेशन पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न करीत असल्याची टिका प्रविण दरेकर यांनी केली.
दोन महिन्यानंतर एसटीचे भवितव्य काय
कोकणात निसर्ग वादळाच्याबाबतीत सरकारने जी मदत जाहिर केली ती अजूनही कोकणवासियांना पूर्ण मिळालेली नाहीत, त्यामुळे सरकारच्या फक्त घोषणाच होत आहेत, प्रत्यक्षात काहीच होत नाही असे स्पष्ट करताना दरेकर म्हणाले की,एसटीची सध्याची अवस्था कठिण असतानाही परिवहन मंत्री अनिल परब एसटी कर्मचा-यांचे दोन महिन्याचे पगार दिले ते चांगले आहे, पण दोन महिन्यांच्या पगारांनी हा प्रश्न सुटणार नाही. आजचे मरण दोन महिन्यांनी पुढे ढकलले गेले आहे. मग २ महिन्यानंतर एसटीचं भवितव्य काय याचाही आघाडी सरकारने विचार करण्याची आवश्यकता आहे, असेही त्यांनी नमुद केले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
