HW News Marathi
Covid-19

जाणून घ्या पुण्यात काय सुरु होणार आणि काय बंद राहणार

पुणे | पुणे महापालिकेच्या आयुक्तांची आज (४ मे) पत्रकार परिषद झाली. गेले काही दिवस अत्यावश्यक सेवेत असणाऱ्यांनाच पेट्रोल डिझेल मिळत होते.पण आता सामान्य नागरिकांनाही मिळणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. पुणे शहरातील ८४ चौ.किमीचा भाग हा कंटेंन्टमेंट झोनमध्ये होता. त्यात कपात करुन तो १० चौ.किमी करण्यात आला आहे. त्यामूळे ९७ टक्के पुणे शहर कंटेंन्टमेंट मुक्त झाले आहे. तसेच, पुण्यातील जनजीवन सुरळीत होणार आहे. विशेष म्हणजे नागरिकांना दुचाकी वाहनांतून फिरता येणार आहे. यात एकच अट आहे ती म्हणजे दुचाकीवर दोन जणांना परवानगी नसणार आहे. आणि चार चाकी वाहनांत ड्रायव्हर अधिक २ जणांना परवानगी देण्यात आली आहे. अत्यावश्यक सेवेसोबत सामान्य नागरिकांनाही पेट्रोल देण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी दिले आहेत.

तसेच, घरकाम करणाऱ्यांनाही योग्य ती खबरदारी घेऊन कामाला जाण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. जीवनावश्यक दुकानांसोबत कपडे किंवा इतर दुकानांनाही सुरु करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. पण ज्या ठिकाणी एका रांगेत ५ पेक्षा अधिक दुकाने असतील तर ती कशी सुरु ठेवायची याची जबाबदारी ही स्थानिक पोलिस ठाण्यांना देण्यात आली आहे. एक किंवा दोन दिवसाआड ही दुकाने सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. त्यामूळे या दुकानांची जबाबदारी ही स्थानिक पोलीसांना देण्यात आली आहे.

खासगी कार्यालयांना सध्या तरी दिलासा मिळाला नाही आहे. आयटी कंपन्यांनाही वर्क फ्रॉम होमची परवानगी देण्यात आली आहे. राज्य शासनाने असे आदेश दिले होते की, रेड झोनमधील शासकीय कार्यालयात ३३ टक्के कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती ग्राह्य धरली जाऊ शकते. मात्र, पुणे, पिपंरी-चिंचवडला यातुन वगळण्यात आले आहे.

तसचे, पुण्यात दारुची दुकाने कोणत्या बागात किती सुरु राहणार याचा निर्णय पोलीसांच्या हाती सोपवण्यात आला आहे. सार्वजनिक वाहतूकीला परवानगी तुर्तास देण्यात आली नाही. केवळ खासगी वाहनानांच परवानगी ही प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. जो भाग अजूनही रेड झोनमध्ये आहे. तेथील लोकांना जीवनावश्यक बाबी या मिळत नाही आहेत. अशा जवळपास १ लाख लोकांना पुणे महानगरपालिका १५ दिवसांचे अन्नधान्य देणार आहे. याची सुरुवात ताडीवाला या झोपडपट्टीतून येत्या २ दिवसांत सुरु करण्यात येणार आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

अमरावती जिल्हयात ७ दिवसांचा लॅाकडाऊन ,महाराष्ट्रात काय होणार ?

News Desk

घरात नाही दाणा, पण मला ‘व्हॅक्सिन गुरू’ म्हणा, रुपाली चाकणकरांनी केंद्राला डिवचलं

News Desk

कोरोना काळातील वाढीव वीजबिलांबाबत दिवाळीपर्यंत निर्णय होण्याची शक्यता

News Desk