मुंबई | राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पुराने हाहा:कार माजवला होता. आता पुराचं पाणी हळूहळू ओसरायला सुरुवात झाली असली तर पूरग्रस्त भागात साथीचे आजार आणि आरोग्य समस्या निर्माण होण्याची भीती आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतलाय. पूरग्रस्त जिल्ह्यात एक आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष उघडला आहे. तो कक्ष आरोग्य विभागाशी समन्वय राखत आहे. ४९६ गावांत आरोग्य कॅम्प सुरु केले आहेत. तिथे आरोग्य सेवेचं पथकही दिलं आहे. लहान गावांसाठी १ डॉक्टर, १ नर्स, तर मोठ्या गावांसाठी २ डॉक्टर आणि४ आरोग्य कर्मचारी दिले आहेत, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली आहे.
पुराचा विळखा पडलेल्या गावात साथीच्या रोगांचा फैलाव होऊ शकतो. त्यामुळे किटकनाशक आणि जंतूनाशक फवारणी करण्याचं काम हाती घेण्यात आलं आहे. पिण्याच्या पाण्याचे नमुने तपासले जात आहेत. औषधांसाठी तातडीचा निधी या जिल्ह्यांना दिला आहे. या ठिकाणी लसीकरणाच्या कामावर जास्त भर द्यावा लागणार आहे. हे सगळी जिल्हे कोरोनाग्रस्त आहेत. राज्याच्या पॉझिटिव्हीटी दरापेक्षा या जिल्ह्याचा दर जास्त आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या सगळ्या उपाययोजना सुरु ठेवण्यात आल्या आहेत
लॉकडाऊनमधील शिथिलतेबाबत विचार सुरु, राजेश टोपेंची माहिती
केंद्राने जास्तीत जास्त लसीचा पुरवठा करावा. मी त्यासाठी केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांना भेटणार आहे. लॉकडाऊन शिथिलता देण्याच्या मागण्याही येत आहे. ज्या जिल्ह्याचा कोरोना वाढीचा दर नगण्य असेल त्या जिल्ह्यात काही शिथिलता देता येईल का याबाबत आरोग्य विभागाकडे विचारणा करण्यात आली आहे. त्याबाबत आरोग्य सचिवांवर जबाबदारी देण्यात आल्याचं टोपे यांनी सांगितलं आहे. आमचा जो प्लॅन आहे तो मुख्यमंत्र्यांना पाठवू. मुख्यमंत्री त्याबाबत अंतिम निर्णय घेतील. याबाबत ICMR ने काहीही म्हटलेलं नाही. डेल्टासाठी लस परिणामकारक नाही असं ICMR ने अद्याप सांगितलं नाही. डेल्टा व्हेरिएंट वाढलेला नाही, असंही टोपे यांनी आवर्जुन सांगितलं आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
