मुंबई | स्वाभिमान शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी सध्या आक्रमक होताना दिसत आहेत. कोकण, पश्चिम महाराष्ट्रात आलेला महापूर आणि महारवाड्यात अतिवृष्टीमुळं झालेलं नुकसान यामुळे राज्यातील शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. अशावेळी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याच्या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी पंचगंगा परिक्रमा काढण्यात आली. त्यानंतर राजू शेट्टी यांनी आज सह्याद्री अतिथीगृहावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. महापुरात ज्या शेतकऱ्यांची पिकं बुडाली आहेत, त्याचं पिक कर्ज हे 2019 च्या शासननिर्णयाप्रमाणे माफ करावं अशी मागणी शेट्टी यांनी यावेळी केली. त्याबाबत स्वत: शेट्टी यांनी माहिती दिली आहे.
शेतकऱ्यांना नक्की मदत देऊ
राजू शेट्टी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतल्यावर माध्यमांशी संवाद साधला आहे. “मुख्यमंत्र्यांनी 2019 च्या धर्तीवर मदतीची घोषणा केली होती. पण अद्याप शासननिर्णय झालेला नाही. त्याबाबत कॅबिनेटमध्ये चर्चा करुन शासननिर्णय घेऊन असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये देण्याचं सरकारनं सांगितलं होतं. आता शेतकरी अडचणीत असताना ते पैसे तातडीने द्यावे अशी आमची मागणी होती. सरकारनं ती घोषणा केली आहे. त्यापासून शासन दूर जाणार नाही. पण सरकारवर सध्या आर्थिक संकट असल्यामुळे जुळवाजुळव सुरु आहे. शेतकऱ्यांना नक्की मदत देऊ”, असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याचं राजू शेट्टी म्हणाले आहेत.
चर्चेचा मार्गही आम्ही खुला ठेवलाय
चिखली, आंबेगावच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नावर लोक सरकारवर विश्वास ठेवायला तयार नाही. कारण, 32 वर्षापूर्वी पुनर्वसनाच्या नावाखाली मिळालेली जागा अद्याप त्यांच्या नावावर झालेली नाही. म्हणून लोक आपली जागा द्यायला तयार नाहीत. त्यामुळे सरकारनं दफ्तर दिरंगाईचे प्रकार टाळले पाहिजेत. लोकांचा विश्वास संपादन केला पाहिजे, असा सल्लाही शेट्टी यांनी यावेळी दिलाय. त्याचबरोबर आंदोलन मागे घेणार असा शब्द आपण मुख्यमंत्र्यांना दिला नाही. आंदोलनाचं शस्त्र खाली ठेवलेलं नाही. पण चर्चेचा मार्गही आम्ही खुला ठेवल्याचं शेट्टी यांनी यावेळी सांगितलं आहे.
पुनर्सनाचे वाईट अनुभव
पूरग्रस्तांचं विनाअट पुनर्वसन करावं. चिखली हे सर्वाधिक पूरग्रस्त गाव आहे. या गावातील ग्रामस्थ माझ्यासोबत आले आहेत. या चिखलीतील नागरिकांना 1989 रोजी गावाचं स्थलांतर करायचं म्हणून भूखंड दिले होते. या भूखंडाचे प्रॉपर्टी कार्ड सरकारच्या नावावर आहे. पण गेल्या 32 वर्षात ही जागा गावकऱ्यांच्या नावावर करण्यात आलेली नाही. पुनर्सनाचे वाईट अनुभव आहेत. त्यामुळे सरकारने आयएस दर्जाचा अधिकारी नेमून प्रश्न निकाली लावावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
नवीन धरण बांधा आणि पाणी वळवा
अर्थात वैश्विक तापमान वाढतं आहे. पण त्यात आमचा दोष नाही. मात्र, सरकारने धोरण ठरवावं. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्रप्रदेशाने पाणी अडवण्याबाबत निर्णय घ्यावा. नवीन धरण बांधा आणि पाणी वळवा. केंद्रीय जल आयोगाने सर्वेक्षण केलं पाहिजे. पाणी वाटपाचा मुद्दा त्यात आहे. कोल्हापूरला पुराचा त्रास होतो. कोल्हापुरात 56 पूल, सांगलीतील 48 पूल आणि कर्नाटकमधील पूल असे 120 पूल पुराला कारणीभूत आहेत. या पुलांचा प्रश्न निकाली काढला पाहिजे, असंही त्यांनी सांगितलं आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
