मुंबई | राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ तसेच ६५ संचालकांना दिलासा मिळाला आहे. सहकार विभागाच्या अहवालात अजित पवार यांच्यासह 6६५ संचालकांना क्लीन चिट मिळाली आहे. फेब्रुवारी २०२० मध्ये निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश पंडितराव जाधव यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. या समितीकडून हा चौकशी अहवाल सहकार आयुक्तांना सादर करण्यात आला. चौकशी अहवालात अजित पवारांसह ६५ संचालकांना क्लीन चिट मिळाली आहे.
२५ हजार कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याच्या चौकशी अहवालात तत्कालीन संचालक मंडळावरच ठपका ठेवण्यात आला होता. २०११ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने तत्कालीन संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. यामध्ये राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, हसन मुश्रीफ यांच्यासह अनेक बड्या नेत्यांची नावं होती.
सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवार यांच्यासह ७० जणांवर कलम ४२०, ५०६, ४०९, ४६५ आणि कलम ४६७ अंतर्गत गुन्हा नोंद करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे या गुन्हा दाखल झालेल्या नेत्यांमध्ये शिवसेनेचे आनंदराव अडसूळ, भाजपात असलेले विजयसिंह मोहिते पाटील यांच्यासह विविध पक्षाच्या नेत्यांची नावं होती.
यापूर्वी एसआयटीनेही अजित पवार यांच्यासह राज्य सहकारी बँकेवरील ७५ जणांना क्लीन चिट दिली होती. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने सहकारी बँकेतील हजारो कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याबाबत अजित पवार आणि ६९ जणांना क्लीन चिट दिली होती. मुंबईच्या सेशन्स कोर्टात काही दिवसांपूर्वीच क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्यात आला होता. आता सहकार विभागाच्या अहवालातही अजित पवारांना क्लीन चिट मिळाल्याची माहिती आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
