मुंबई। दलाल आणि राजकारण्यांचे फोनवरील संभाषण ध्वनिमुद्रित करण्यासाठी वेळोवेळी परवानगी मागितली असून गृह विभागाचे तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी दिलेली मंजुरीची कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी वरिष्ठ पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे.पोलिसांच्या नियुक्त्या-बदल्यांमधील कथित भ्रष्टाचार आणि फोनवरील संभाषण ध्वनिमुद्रित (फोन टॅपिंग) करण्यासाठी दिशाभूल करुन परवानगी घेतल्याच्या सीताराम कुंटे यांच्या दाव्याचे रश्मी शुक्ला यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वरे खंडन केले.
एकाच्या नावाची आणि फोन टॅपिंग दुसऱ्याची असा प्रकार
एसआयडीमध्ये कार्यरत असताना काही मंत्र्यांचे फोन बेकायदेशीरपणे टॅप केल्याचा आरोप रश्मी शुक्ला यांच्यावर आहे. या प्रकरणी मंत्री जितेंद्र आव्हाड म्हणाले होते, “केंद्र सरकारने काही नियम दिले आहेत. त्यात कोणत्या प्रकारात फोन टॅप करता येतात याविषयी सांगण्यात आले आहे. यात राष्ट्र घातक कृत्य, परकीय देशातील अतिरेकी संघटनेशी संबंध या प्रकारांशिवाय इतर परिस्थिती फोन टॅपिंग करता येत नाही. याला अपवाद येथील शांतता भंग करणाऱ्या व्यक्तीचा फोन टॅप करु शकतो. त्यामुळे रश्मी शुक्ला यांनी जी कारणं दिली होती ती संयुक्तिक नव्हती. त्यांनी ज्या फोन टॅपिंगच्या परवानग्या घेतल्या त्या चुकीच्या नावाने घेतल्या होत्या. परवानगी एकाच्या नावाची आणि फोन टॅपिंग दुसऱ्याची असा प्रकार करण्यात आला. यात अनेक मंत्र्यांचेही फोन टॅप करण्यात आले. हा राईट टू प्रायव्हसीचा भंग आहे. हे अनेकवेळा करण्यात आलं.”
काय आहे प्रकरण?
गोपनीय आणि संवेदनशील माहिती उघड केल्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या सायबर विभागाने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी शुक्ला यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. मात्र, पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यात शुक्ला यांच्या नावाचा समावेश नसल्याने त्या गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करू शकत नाहीत. परंतु गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केल्यामुळे शुक्ला यांनी परवानगीविना फोन टॅपिंग केल्याचेच उघड होत असल्याचा दावा राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला होता.
शुक्ला यांचं प्रतिउत्तर..
राज्य सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर शुक्ला यांनी नुकतेच प्रतिउत्तर दाखल केले. “फोन टॅपिंगबाबतचा 26 ऑगस्ट 2020 रोजी सादर केलेला अहवाल मागे घेत असल्याचे आपण कधीही म्हटलेले नाही. राज्य सरकार कुंटे यांनी सादर केलेल्या अहवालावर अवलंबून आहे. या अहवालानुसार 27 जून ते 1 सप्टेंबर 2020 या कालावधीत पोलिसांच्या बदल्या झाल्याच नाहीत. त्यामुळे शुक्ला यांच्या अहवालावर कारवाई करण्याची आवश्यकता नसल्याचे म्हटले होते. परंतु राज्य सरकार असा दावा करून न्यायालयासमोर चुकीचे चित्र निर्माण करत आहे. उलट आपण अहवाल सादर केल्यानंतर ठरल्यानुसार बदल्या झाल्या होत्या.” असे रश्मी शुक्ला यांनी या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.“गोपनीय माहिती उघड केल्याच्या चौकशीतूनच राजकारणी आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकारी गंभीर गुन्हा करत असल्याचेच उघड होते. त्यामुळे गोपनीय माहिती उघड केल्याप्रकरणी गुन्ह्याचा तपास हा प्रामाणिक प्रयत्न आहे, की आपल्यासारख्या नीडरपणे कर्तव्य बजावत असलेल्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याचा प्रयत्न आहे, याची सीबीआयने चौकशी करण्याची गरज असल्याचं रश्मी शुक्ला यांनी म्हटलं आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
