मुंबई।उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी माहिती दिलीये येत्या १५ सप्टेंबरपासून महाविद्यालयीन शैक्षणिक वर्ष सुरु करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसंच यावर लवकरच निर्णय जाहीर केला जाणार असल्याची माहिती उदय सामंत यांनी दिली आहे. पुण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयात उदय सामंत यांची पत्रकार परिषद झाली या परिषदेत बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली आहे.
दरम्यान कोरोनामुळे प्राध्यापक भरती थांबली होती. ही भरती प्रक्रिया सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात ३ हजार ७४ प्राध्यापकांच्या रिक्त जागेची भरती होईल. पुढील आठवड्यापासून ही प्रक्रिया सुरु होणार असून १२१ जागांवरती ग्रंथपाल भरती आणि विद्यापीठांमधील ६५९ जागांवरती अन्य भरती करण्यास राज्य सरकारने आता मान्यता दिली आहे, उदय सामंत यांनी ही माहिती दिली आहे. राज्य सरकारच्या घोषणेमुळे प्राध्यापक भरतीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर ही भरती सुरू होईल अशी आशा नेट सेट व पीएच.डी धारकांना होती. याच काळात करोना संसर्गामुळे राज्यासमोरील आर्थिक संकट वाढले. यामुळे ही भरती थांबली. ही भरती तातडीने करावी म्हणून आंदोलन आणि पाठपुरावा सुरु होता. याला अखेर आज यश मिळाले आहे.
तासिका प्राध्यापकांनादेखील वेगळ्या आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. कोरोना संसर्गामुळे अनेक महिने कॉलेज बंद राहिल्याने तास झाले नाहीत. तासच झाले नसतील तर मग मानधन कसे द्यायचे ? असा प्रश्न संस्थाचालकांनी सुरू केला आहे. यामुळे या सीएचबी प्राध्यापकांचा प्रश्न आणखी गंभीर झाला आहे. ‘मान’ ही नाही आणि ‘धन’ ही नाही अशी त्यांची अवस्था झाली आहे. शिक्षणमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर यांना देखील दिलासा मिळाला आहे.
पुण्यामध्ये उच्च तंत्रज्ञान शिक्षण संचालकांच्या कार्यालयाबाहेर नेट सेट पीएचडी धारक संघर्ष समितीच्या वतीनं(२१जून) पासून प्राध्यापक भरतीसाठी आंदोलन सुरु झालं होतं. काही आंदोलनं ही जुलै महिन्यातही होणार आहेत म्हणून, या आंदोलनाला विविध संघटनांचा पाठिंबा आहे. प्राध्यापक भरती लवकर करावी आणि मासिक भत्ता बंद करुन समान वेतन धोरण जाहीर करावं अशी प्रमुख मागणी या आंदोलकांनी केली होती. याच पार्श्वभूमीवर पुण्यातील आंदोलकांची शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी भेट घेतली होती आणि लगेचच प्राध्यापक भरती करण्यात येईल असं आश्वासन दिल्यानंतर प्राध्यापकांनी पुण्यातील आंदोलन मागं घेतलं.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
