HW News Marathi
Covid-19

पेरणीपूर्वी खतांची दरवाढ कमी करा ! प्रितम मुंडेंचे पंतप्रधानांना पत्र

बीड । खरीप हंगामाच्या तोंडावर रासायनिक आणि मिश्र खतांच्या किंमतींमध्ये झालेल्या प्रचंड दरवाढीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो आहे.कोरोना महामारीच्या संकटामुळे अडचणीत सापडलेल्या बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी रासायनिक आणि मिश्र खतांच्या किंमती कमी करणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात खा.डॉ.प्रितम मुंडे यांनी पंतप्रधान मोदी व केंद्रीय रसायन आणि खते मंत्री सदानंद गौडा यांना पत्र लिहिले आहे. पेरणीपूर्वी खतांची दरवाढ कमी करण्याची मागणी त्यांनी पत्राद्वारे केली आहे.

खत उत्पादक कंपन्यांनी रासायनिक आणि मिश्र खतांच्या किंमतींमध्ये केलेल्या अत्याधिक दरवाढीने राज्यातील शेतकरी आर्थिक अडचणीत येण्याची चिन्हे आहेत.महामारीच्या संकटात अन्नदात्या बळीराजावर दरवाढीचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडू नये म्हणून तात्काळ उपाययोजना होणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात डॉ.प्रितम मुंडे यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहून खतांच्या किंमती कमी करण्याची मागणी केली आहे.

शेतकऱ्यांना खतांची दरवाढ आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी नाही !

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत खतांच्या किंमतींमध्ये यंदा मोठ्या प्रमाणात दरवाढ झाली आहे. कोरोनाच्या संकटाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना खतांच्या किंमतीमध्ये झालेली दरवाढ आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी नाही. शिवाय खरीप हंगाम देखील नजीक आला असल्याने पेरणीपूर्वी रासायनिक आणि मिश्र खतांच्या किंमती कमी होणे आवश्यक असल्याचे प्रितम मुंडे यांनी म्हटले आहे.केंद्र सरकारने नेहमीच शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीला प्राधान्य दिल्यामुळे खतांच्या किंमती कमी करण्यासंदर्भात देखील सकारात्मक पाऊल उचलले जाईल असा विश्वासही प्रितम मुंडे यांनी व्यक्त केला आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

सीएम केअर फंडातील निधी मजूरांच्या रेल्वे तिकिटासाठी वापरण्यात येणार

News Desk

मुदत संपलेल्या १५६६ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता

News Desk

मुंबई-पुण्यासह राज्यातील अन्य रेड झोनमध्ये दारू विक्रीला परवानगी

News Desk