मुंबई | धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थीबहुल शासनमान्य खाजगी अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका-नगरपरिषद शाळा व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजनेकरीता तसेच डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेमधून अनुदानाकरीता पात्र संस्थांनी अर्ज करावेत, असे आवाहन आवाहन अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी केले आहे.
अल्पसंख्याक समाजामध्ये मुस्लिम, ख्रिश्चन, जैन, बौद्ध, पारशी, शीख आणि ज्यू या समाजाचा समावेश होतो. राज्य शासनाच्या अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थीबहुल शासनमान्य शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, आयटीआय, नगरपालिका-नगरपरिषद शाळा व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना राबविण्यात येत आहे. सन २०२१-२२ या वर्षासाठी अनुदान मिळवू इच्छिणाऱ्या राज्यातील शाळांनी १८ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर करावेत. त्याचप्रमाणे विभागामार्फत डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना राबविण्यात येत आहे. सन २०२१-२२ या वर्षासाठी या योजनेमधून अनुदान मिळवू इच्छिणाऱ्या राज्यातील मदरसांनी ११ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. पात्र संस्थांनी अर्ज करुन या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे मंत्री मलिक यांनी सांगितले.
धार्मिक अल्पसंख्याकबहुल विद्यार्थी असलेल्या शाळांमध्ये विविध प्रयोजनासाठी अनुदान दिले जाते. शाळा इमारतीचे नुतनीकरण व डागडुजी, शुद्ध पेयजलाची व्यवस्था करणे, ग्रंथालय अद्यावत करणे, प्रयोगशाळा उभारणे किंवा अद्यावत करणे, संगणक कक्ष उभारणे किंवा अद्यावत करणे, प्रसाधनगृह बांधणे किंवा डागडुजी करणे, विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक फर्निचर, इन्वर्टर किंवा जनरेटरची सुविधा निर्माण करणे (मुंबई शहर व उपनगरे वगळून), झेरॉक्स मशीन, अध्ययनाची साधने, एलसीडी प्रोजेक्टर, अध्ययनासाठी लागणारे विविध सॉफ्टवेअर, इंग्रजी लँग्वेज लॅब, संगणक हार्डवेअर किंवा सॉफ्टवेअर या प्रयोजनासाठी अनुदान देण्यात येते.
मदरशांमधील विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांना मदरसामध्ये विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी, इंग्रजी, उर्दू इत्यादी क्रमिक शिक्षणातील विषय शिकविण्यासाठी डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना राबविण्यात येते. या योजनेतून धर्मादाय आयुक्त किंवा वक्फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत असलेल्या राज्यातील मदरशांना विविध प्रयोजनासाठी अनुदान दिले जाते. मदरसा इमारतीचे नुतनीकरण व डागडुजी, पेयजलाची व्यवस्था करणे, प्रसाधनगृह बांधणे किंवा डागडुजी करणे, विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक फर्निचर, मदरसाच्या निवासस्थानात इन्वर्टरची सुविधा उपलब्ध करणे, मदरसाच्या निवासी इमारतीचे नुतनीकरण व डागडुजी, संगणक, हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर, प्रिंटर्स इत्यादी, प्रयोगशाळा साहित्य, सायन्स कीट, मॅथेमॅटीक्स कीट व इतर अध्ययन साहित्य या प्रयोजनासाठी अनुदान देण्यात येते. त्याचबरोबर क्रमिक शिक्षण देण्यासाठी नेमण्यात येणाऱ्या शिक्षकांना मानधन देण्यात येते. त्याचबरोबर मदरशांमधील जे विद्यार्थी शिक्षणासाठी शासनमान्य माध्यमिक शाळा, आयटीआय यामध्ये दाखल होतात त्यांना 4 हजार ते 5 हजार रुपयांपर्यंत शिष्यवृत्ती देण्यात येते.
या दोन्ही योजनांमधून अनुदानासाठी शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले असून त्यानुसार २८ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत या दोन्ही योजनांसाठी प्राप्त झालेले प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून शासनास पाठविण्याबाबची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. अधिक माहितीसाठी संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयात संपर्क साधावा, असे आवाहन मंत्री मलिक यांनी केले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
