मुंबई | कांदा निर्यातीवर बंदी घालण्याचा केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा सर्व स्तरांतून विरोध केला जात आहे. हा निर्णय अत्यंतो दुर्दैवी असून शेतकरी या विरोधात आहे. लॉकडाऊन काळात संपूर्ण अर्थव्यवस्था कोलमडलेली असताना शेतकऱ्याने कष्ट करून, मेहनत करून, शेतात राब राब राबत कृषि अर्थव्यवस्था सुरू ठेवली. जनतेला भाजीपाला तसेच कृषि उत्पादनांची कमतरता भासू दिली नाही, त्यामुळे आरोग्य यंत्रणा, पोलिस यंत्रणा यांच्याप्रमाणे शेतकरी देखील कोरोना योद्धे आहेत. शेतकऱ्यांनी शेतात घाम गाळला नसता तर -२३ टक्के घसरलेली जीडीपी -३० टक्यांच्या खाली गेली असती, किमान याची तरी केंद्र सरकारने जाण ठेवायला हवी असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवारांनी म्हटले आहे.
पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले त्यामुळे दळणवळण खर्च वाढला आहे त्याचा परिणाम महागाईवर होताना दिसत आहे. दिवसरात्र एक करून संपूर्ण कुटुंबासह शेतकरी शेतात राबतो, कष्ट करतो, उत्पादन घेतो. त्यांना इतके कष्ट घेऊन देखील योग्य मोबदला मिळत नाहिये, त्यांच्या हक्काचा पैसा हा इतर खर्चात जात आहे. त्यांना कष्टाचा योग्य मोबदला मिळावा हा त्याचा अधिकार आहे, याचा केंद्र सरकारने विसर पडू देऊ नये. जेव्हा कधी कांद्याचे भाव पडतात, शेतकऱ्याचा कांदा अक्षरशा सडतो, फेकला जातो, तेव्हा मात्र निर्यात अनुदान वाढवून निर्यात वाढीसाठी केंद्र सरकार कधी प्रयत्न करत नाही आणि आज शेतकऱ्याला दोन पैसे जास्त मिळतायत त्यात हरकत काय आहे? असा सवाल त्यांनी केंद्र सरकारला विचारला आहे.
दरम्यान, भारतातील ग्रामीण भागाची विशेषता शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती वाढवल्याशिवाय भारतीय अर्थव्यवस्था उभारी घेऊ शकणार नाही, यासाठी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे गरजेचे असल्याबाबत जागतिक नाणेनिधीने देखील वेळोवेळी सांगितले आहे. आज आपण कांदा निर्यात बंदी केली तर पाकिस्तानची कांदा निर्यात वाढेल, याचा फायदा पाकिस्तानमधील कांदा उत्पादकांना होणार आहे, याचा देखील केंद्र सरकारने विचार करायला हवा. यामुळे निर्यात न थांबवता, निर्यातीला अशीच परवानगी असूद्या अशी विनंती आमदार रोहित पवारांनी केंद्र सरकारला केली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
