मुंबई | वस्तू आणि सेवा कर परिषदेची आज(५ ऑक्टोबर) बैठक होणार असून, ज्या राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता नाही आहे अशा बिगर-भाजपशासित राज्यांचे नुकसानभरपाईच्या प्रश्नावरून केंद्र सरकारशी मतभेद असल्याने ही बैठक वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने राज्यांना नुकसानभरपाईसाठी दोन पर्याय सुचवलेले असून, त्याला बिगर भाजपा राज्यांनी विरोध केला आहे. त्यामुळे आजच्या परिषदेकडे लक्ष लागले आहे. या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर रोहित पवार यांनी फेसबुकवर पोस्ट लिहून उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांना विनंती केली आहे.
काय आहे पोस्ट?
केंद्र सरकारने जीएसटी भरपाईसाठी राज्यांना दिलेले दोन्ही पर्याय हे राज्यांना आर्थिकदृष्ट्या डबघाईत टाकणारे आहेत. ९७००० कोटी रुपयांचा पहिला पर्याय राज्यांनी स्वीकारला तर हक्काच्या २.३५ लाख कोटी रुपयांपैकी १.३८ लाख कोटी रुपयांवर पाणी सोडावं लागेल तर २.३५ लाख कोटी रुपयांचा दुसरा पर्याय स्वीकारला तर कर्जावरील व्याज भरूनच राज्यांची दमछाक होणार आहे. केंद्र सरकारने दिलेले हे दोन्ही पर्याय राज्यांना परवडणारे नाहीत. त्यामुळं हे पर्याय राज्यांच्या गळी उतरवण्याचा कितीही प्रयत्न केंद्र सरकारने केला तरी राज्यांनी त्याला बळी पडता कामा नये. खरंतर लोकांचा विचार करणारं आणि दिलेला शब्द पाळायचा हे माहीत असणारं सरकार केंद्रात असतं तर त्यांनी पर्याय न देता जो फरक आहे तो दिलेल्या शब्दाप्रमाणे रितसर प्रत्येक राज्याला दिला असता. पण तसं घडत नाही.
#GST भरपाईपोटी मिळणाऱ्या एकूण रकमेतील महाराष्ट्राचा वाटा हा जवळपास ११ ते १५ % च्या आसपास आहे. त्यामुळं केंद्र सरकारने भरपाई न दिल्यास सर्वाधिक नुकसान हे महाराष्ट्राचंच होणार आहे. आज राज्यांनी पहिला पर्याय स्वीकारला तर होणाऱ्या १.३८ लाख कोटी रुपयांच्या नुकसानीत महाराष्ट्राचा वाटा किमान ११ % जरी धरला तरी आपलं जवळपास १५१८० कोटी रुपयांचं नुकसान होणार आहे. दुसरा पर्याय स्वीकारला तर सर्वाधिक भरपाई महाराष्ट्राला मिळत असल्याने सर्वाधिक कर्जही महाराष्ट्राच्याच माथी येईल आणि त्याचं भरमसाठ व्याजही महाराष्ट्रालाच भरावं लागणार आहे. त्यामुळं हे दोन्ही पर्याय राज्याच्या हिताचे नाहीत आणि आजच्या कठीण काळात एवढ्या मोठ्या रकमेवर पाणी सोडणंही राज्याला बिलकुल परवडणार नाही.
जवळपास १५१८० कोटी रुपयांची ही रक्कम राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या साडेतीन टक्के एवढी आहे. साडेतीन टक्के म्हणजे थोडी-थिडकी नाही तर ही रक्कम पाणीपुरवठा, गृहनिर्माण या विभागांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या तीनपट, सार्वजनिक आरोग्य, कृषी, अन्न व नागरी पुरवठा, आदिवासी विकास या विभागांच्या जवळपास दीडपट, कौशल्य विकास विभागाच्या सहापट आहे. तर उद्योग-उर्जा-कामगार किंवा सामाजिक न्याय या विभागांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या बरोबर आहे. यावरून ही रक्कम आपल्या राज्याला मिळाली नाही तर राज्याच्या विकासाच्या गतीला किती मोठा ब्रेक लागू शकतो, याचा अंदाज येऊ शकेल.
कोणत्याही व्यक्तीकडून किंवा संस्थेकडून कळत-नकळत चूक होऊ शकते. परंतु झालेल्या चुकीची भरपाई करण्याचा मोठेपणा व्यक्तीच्या किंवा संस्थेच्या अंगी असायला हवा. घाईघाईने एलबीटी रद्द करण्याच्या मागील राज्य सरकारच्या एका चुकीने राज्याचं तब्बल २६ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नुकसान झालं. केंद्र सरकारकडं राज्याच्या हक्काच्या जीएसटी भरपाईची मागणी करण्याच्या निमित्ताने भूतकाळातील चुकीने झालेलं नुकसान भरून काढण्याची संधी आज आहे. त्यासाठी फक्त न डगमगता आपल्याला आवाज उठवावा लागणार आहे. चूक भरून काढण्याची संधी खूप कमी लोकांना मिळते, त्यामुळे ज्यांनी चुका केल्या त्यांनी या संधीचं सोनं करावं आणि ते करतील अशी अपेक्षा केली तर ती चुकीची ठरणार नाही.
आज राज्य आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असताना, वैद्यकीय सुविधांवरील खर्च प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढला असताना आणि उत्पन्नाचे स्रोत मात्र आक्रसले असताना राज्याच्या हक्काच्या जवळपास १५१८० कोटी रुपयांवर पाणी सोडणं कोणत्याही परिस्थितीत आपल्याला परवडणार नाही. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारसोबत भक्कमपणे उभं राहून आपल्या हक्काच्या पैशासाठी जे न लढता शांत बसतील किंवा राज्याऐवजी केंद्राच्या हिताची भूमिका घेतील त्यांना भविष्यात राज्यसरकारवर टीका करण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार राहणार नाही.
कोरोनाच्या या महासंकटात लॉकडाउनमुळे राज्याच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत मोठ्या प्रमाणात आटले असतानाही आदरणीय दादा आपण तारेवरची कसरत करत राज्यातील सर्व घटकांना आपण न्याय देण्याचा प्रयत्न करत आहात. फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आपण मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळासोबत समन्वयाने राज्यातील वेगवेगळ्या घटकांच्या कल्याणासाठी खूप चांगलं बजेट सादर केलं होतं. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, शिक्षक भरती, स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून शासनाच्या जागांची भरती, ग्रामीण व शहरी भागाच्या विकासासाठी तसंच विद्यार्थी, महिला यासाठी अनेक चांगल्या योजना आपल्या महाविकास आघाडी सरकारने आणल्या. पण अचानक आलेल्या कोरोना महामारीमुळं देश आणि राज्य आर्थिक संकटात सापडलं आणि काही योजनांची अंमलबजावणी तात्पुरती बाजूला ठेवावी लागली. वास्तविक सरकारवर विश्वास कसा ठेवायचा, हे मागील सरकारच्या अनुभवावरून गेल्या पाच वर्षात लोक विसरले होते. पण आज आपल्याकडून लोकांच्या अनेक अपेक्षा आहेत आणि त्या पूर्ण करण्याची मोठी जबाबदारीही आपल्यावर आहे. कोरोनामुळं कमकुवत झालेली राज्याची आर्थिक ताकद बळकट करण्यासाठी आपण सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहात, याची सर्वांना जाणीव आहे.
अर्थमंत्री म्हणून या कठीण काळातही भक्कमपणे जबाबदारी पार पाडण्याचा आपण प्रामाणिकपणे प्रयत्न करत आहात. आज राज्याला जीएसटीच्या भरपाईचे हक्काचे पैसे मिळाले नाहीत तर येणाऱ्या काळात विकास योजनांना मोठा फटका बसू शकतो आणि अशा वेळेस आज हाताची घडी आणि तोंडावर बोट ठेवून विरोधी पक्ष शांत बसला तर ते सरकारवर टीका करण्याचा नैतिक अधिकार गमावून बसतील. पण तरीही राजकारण करण्यासाठी हेच विरोधक राज्य सरकारवर टीका करायला उद्या पुढं येतील. त्यामुळं दादा, आज होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत कोणत्याही परिस्थितीत आपल्या राज्याचे हक्काचे १५१८० कोटी रु केंद्राला सोडू नका. एलबीटी रद्द केल्याने राज्याचं २६००० कोटी रुपयांचं झालेलं नुकसान भरून काढण्यासाठी आणि सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल ते सप्टेंबर या पहिल्या सहा महिन्यांची जीएसटी भरपाईची थकीत असलेली जवळपास ३०००० कोटी रुपयांची रक्कम राज्याला लवकरात लवकर मिळावी यासाठी आग्रही मागणी करा. (खरंतर ही रक्कम दर दोन महिन्यांनी राज्याला मिळायला हवी होती.)
आज केंद्र सरकारने या संकटकाळात महाराष्ट्राबरोबरच इतर कुठल्याच राज्याला फारशी मदत केली नाहीय. तरीही केंद्र सरकारच्या दबावापोटी भाजपशासित राज्ये या मुद्द्यावर नाईलाजाने गप्प आहेत. आपल्याच पक्षश्रेष्ठींविरोधात कसं बोलायचं म्हणून ते सरकारविरोधात बोलत नाहीत. पण आपली बाजूही कुणीतरी ठामपणे मांडावी, असं अनेक भाजपशासित राज्यांना वाटत असेल. त्यामुळं केंद्र सरकारपुढं या सर्वच राज्यांच्यावतीने त्यांचा दबलेला आवाजही या राज्यांचे प्रतिनिधी म्हणून आणि आपल्या राज्याचे अर्थमंत्री म्हणून दादा आपण बुलंद करा आणि आपल्या स्टाईलने केंद्र सरकारशी भांडून आपले हक्काचे पैसे खेचून आणा, ही विनंती आणि आपण हे नक्की कराल, असा विश्वास आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
