मुंबई | कोराना महामारी हातळण्यात नरेंद्र मोदी सरकार पहिल्यापासूनच सपशेल अपयशी ठरले आहे. कोरोनावर संजीवनी ठरलेल्या लसीकरणातही मोदी सरकारचा ढिसाळ कारभाराचे भोग देशाला भोगावे लागत आहेत. १ मे पासून १८ ते ४४ या वयोगटातील देशाच्या तरुण कार्यशक्तीचे लसीकरण केंद्र सरकारने जाहीर केले परंतु अत्यंत ढिसाळ आणि नियोजन शून्य मोदी सरकारने लशींचा पुरवठा न केल्याने हा कार्यक्रम देशपातळीवर सुरू होऊ शकणार नाही हे दुर्दैव आहे. जगात लसीकरण युध्दपातळीवर सुरू असताना व भारतात कोरोनामुळे मृत्यूचे तांडव चालले असतानाही मोदी सरकारने दर्शविलेली बेफिकिरी अपराधी प्रवृत्तीची आहे, अशी घणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
यासंदर्भात सचिन सावंत पुढे म्हणाले की, देशातील युवावर्गाची जबाबदारी मोदी सरकारने राज्यांवर ढकलली पण आता लसीकरणातील दिरंगाई ही तरुणाईच्या जीवावर उठणारी आहे. ही दिरंगाई केवळ १८-४४ वयोगटात नाही. ४५ वर्षांवरील वयोगटातील लसीकरणही केंद्राने लशींचा पुरवठा नीट न केल्याने सातत्याने अडचणीत येत आहे. महाराष्ट्राला आतापर्यंत १,६३,६६००० लसी केंद्राने पुरवल्या. त्यातील १,६०,२७००० लसी महाराष्ट्र सरकारने जनतेला दिल्या आहेत. आता साठाच शिल्लक नसल्याने राज्यातील अनेक लसीकरण केंद्रे लसीअभावी बंद करण्याची नामुष्की ओढवत आहे. नागरिक मोठ्या संख्येने लस घेण्यासाठी लांबच लांब रांगा लावत आहेत हे चित्र भयानक आहे.
महाराष्ट्र सरकारने तरुण वर्गाच्या मोफत लसीकरणाचा निर्णय घेतला आहे परंतु लसींची उपलब्धता नसल्याने तो १ मे पासून सुरु करण्याचे टाळले आहे. हीच परिस्थिती मध्य प्रदेशातही आहे. मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनीही मध्यप्रदेशात लशींअभावी १ मेपासून लसीकरण सुरू होणार नाही असे स्पष्ट केले. लशींचा साठा उपलब्ध नसल्याने देशस्तरावर एवढा मोठा कार्यक्रम ढेपाळण्यासाठी मोदी सरकार जबाबदार असताना भाजपाचे राज्यातील प्रविण दरेकरांसारखे नेते व भाजपा आयटी सेल मात्र मविआ सरकारला दोष देत आहे व अपप्रचार करत आहे, याला चोराच्या उलट्या बोबा म्हणतात.
लसींचा पुरवठ्याबरोबरच, रेमडेसीवरच्या पुरवठ्यातही केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकारशी दुजाभाव करत आहे. महाराष्ट्राला जाहीर केलेल्या ४,३५,००० रेमडेसीवीरपैकी केवळ २,३०,००० इंजेक्शन पाठवले. मोदी सरकार दिलेले शब्द पाळत नसेल तर राज्यांनी नियोजन कसे करावे? असा सवालही सावंत यांनी विचारला व मोदी सरकारच्या नीरो प्रवृत्तीचा जाहीर निषेध केला.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
