HW News Marathi
महाराष्ट्र

महाराष्ट्राबद्दलच्या आकसातून मोदी सरकारने आणखी एक संस्था दिल्लीला हलवली! – सचिन सांवत

मुंबई | केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून महत्त्वाच्या संस्थांना महाराष्ट्राबाहेर हलवून महाराष्ट्राचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामध्ये आता १९५८ मध्ये नागपूर येथे स्थापन झालेल्या केंद्रीय कामगार शिक्षण मंडळाचे मुख्यालयही दिल्लीला हलवले. नागपुरातून हे मुख्यालय दिल्लीला हलवण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाचा तीव्र निषेध करत मोदी सरकारचा हा निर्णय आजवरचा महाराष्ट्राबद्दलचा आकस अधोरेखित करत असून त्याचा विरोध झालाच पाहिजे अशी भूमिका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस सचिन सावंत यांनी मांडली आहे.

यासंदर्भात सावंत पुढे म्हणाले की, १९५८ मध्ये स्थापन झालेल्या केंद्रीय कामगार शिक्षण मंडळाने विविध सामाजिक, आर्थिक समस्यांवर जागरुकता निर्माण करून संघटित आणि असंघटित कामगारांच्या सक्षमीकरणासाठी काम केले आहे. इतर कोणत्याही सरकारला नागपूर मुख्यालयाबाबत कोणतीही अडचण नव्हती. पण मोदींना मात्र त्याची अडचण वाटली आणि महाराष्ट्रातील आणखी एक महत्वाचे कार्यालय महाराष्ट्राबाहेर नेण्याचा आपला हट्ट पूर्ण केला आहे. देशातील ५० विभागीय कार्यालय, ९ उपविभागीय कार्यालय आणि ६ विभागीय कार्यालयाचे काम या मुख्यालयाअंतर्गत चालते. मागील चार-पाच वर्षापासून हे कार्यालय दिल्लीला हलवण्याचे प्रयत्न सुरु होते अखेर ते हलवण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.

मोदी सरकारने २०१४ नंतर जाणीवपूर्वक मुंबई व महाराष्ट्रीय महत्वाच्या संस्था महाराष्ट्राबाहेर हलवल्या आहेत. मुंबईतल्या बीकेसीमध्ये होणारे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र गुजरातमधल्या गांधीनगरला हलवण्यात आले. पेटंट, डिझाईन आणि ट्रेडमार्कचे ऑफिस दिल्लीला हलवले, नॅशनल मरीन पोलीस अकादमी पालघरहून गुजरातमधल्या द्वारकाला हलवण्यात आले. मुंबईच्या पोर्ट ट्रस्ट मध्ये होत असलेले ‘शिप रेकिंग’चे काम गुजरातमधल्या अलंगला नेण्याचा घाट घातला जात आहे.मुंबईमध्ये हिऱ्यांचा मोठा उद्योग पंचरत्न बिल्डिंगमध्ये होता, हळुहळू यातला एक मोठा गट गुजरातला गेला. मुंबई विमानतळाचे कार्यालय गुजरातला हलवण्याचा प्रयत्न नुकताच हाणून पाडला आहे. मुंबईचे आर्थिक महत्व कमी करायचा मोदी सरकारकडून प्रयत्न सातत्याने प्रयत्न होत आहे यातूनच नागपूरमधले केंद्रीय कामगार शिक्षण मंडळाचे कार्यालयही हलवण्यात आले. याचा सर्वांनी विरोध करण गरजेचे आहे. परंतु भारतीय जनता पक्षाचे राज्यातील नेते मात्र यावर मूग गिळून गप्प आहेत हे दुर्दैैव आहे असे म्हणून हा महाराष्ट्रद्रोह नाही का? असा प्रश्न सावंत यांनी विचारला.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

लॉकडाऊनमध्ये शाळा व्यवस्थापनाने विद्यार्थी, पालकांकडून शिक्षण शुल्क भरण्याची सक्ती करू नये !

News Desk

MHCET परीक्षेसंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

News Desk

MPSC परिक्षेबाबत मुख्यमंत्री स्वत: पत्रकार परिषद घेणार – विजय वडेट्टीवार

News Desk