मुंबई | जगातील सर्वात मोठी व सर्वश्रेष्ठ लोकशाही अशी ओळख असलेल्या भारताची जागतिक लोकशाही निर्देशांकात होत असलेली घट अत्यंत चिंताजनक आहे. भारतीय लोकशाहीचा क्रमांक यात ९० वा असावा, हे अत्यंत गंभीर आहे. २०१४ पासून लोकशाही मुल्यांची, स्वायत्त संस्थांची मोठ्या प्रमाणात गळचेपी केली जात आहे. देशातील स्वायत्त संस्थांना सरकारच्या हातचे बाहुले बनवण्याचे काम झपाट्याने झाले आहे.
संविधानाला न जुमानता हुकुमशाही पद्धतीने राज्य कारभार चालला आहे. हे थांबवण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनी लोकशाही बळकट करण्याचा संकल्प प्रत्येक नागरिकाने करण्याची गरज आहे, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस तथा प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी म्हटले आहे.
यासंदर्भात बोलताना सावंत म्हणाले की, स्वीडनमधील युनिव्हर्सिटी ऑफ ग्यूटनबर्ग विद्यापीठाशी संलग्न संस्था ‘व्हरायटीज् ऑफ डेमोक्रसी’च्या अहवालातील आकडेवारी पाहता भारतात लोकशाही मूल्यांचे होत असलेले पतन ही लोकशाहीच्या भवितव्यासाठी अतिशय चिंताजनक बाब असल्याचे दिसते. जागतिक स्तरावर १७९ देशांत लोकशाही मुल्यांची घसरण झपाट्याने होण्यात भारताचा सहावा क्रमांक आहे.
या अहवालानुसार, २००९ साली भारताचा लिबरल डेमोकॅट्रिक इंडेक्स ०.५५ इतका होता. हा निर्देशांक २०१९ सालात ०.३६ पर्यंत येऊन पोहोचला आहे. भारतीय नागरी स्वातंत्र्याचा निर्देशांक २००९ साली ०.७५ होता तो आता ०.५९ पर्यंत घसरलेला आहे. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य निर्देशांक घसरून ०.८७ वरून ०.५१ झाला आहे. लोकशाहीमध्ये नागरी संस्था, स्वयंसेवी संस्था यांचा निर्देशांक ०.८१ वरून ०.५८ पर्यंत खालावला आहे. लोकशाही प्रबळ करणाऱ्या सर्वच निर्देशांकांमध्ये २०१४ सालापासून घट होत असल्याचे स्पष्ट होते.
या अहवालानुसार, भारताचे स्थान या यादीमध्ये ९० व्या क्रमांकावर आहे. ‘इलेक्टोरल डेमॉक्रसी इंडेक्समध्ये भारत ८९ व्या स्थानावर आहे तर इतर उदारमतवादी घटकांच्या सूचीमध्ये भारताचे स्थान ९३ वे आहे. तसेच समतावादी घटकांच्या सूचीमध्ये १२२ वे तर लोकांचा लोकशाही प्रक्रियेतील सहभाग या घटकात १०५ वे स्थान आहे.
लोकशाही मार्गाने चालणाऱ्यांना देशद्रोही, नक्षलवादी ठरवले जात आहे. सरकारविरोधात करण्यात आलेली आंदोलने बदनाम करण्याचे काम केले गेले. शाहीन बागचे आंदोलन, जेएनयुमधील विद्यार्थी आंदोलन असो वा इतर कोणतेही आंदोलन, सरकारच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्यांना सरकारी यंत्रणांच्या मदतीने प्रचंड त्रास दिला जात आहे. मागील सहा वर्षात देशद्रोहाचे खटले दाखल करण्याचे प्रमाणही मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे.
देशातील बहुसंख्य प्रसार माध्यमांनाही सरकारचे बटीक बनवण्यात आले आहे. सरकारविरोधात जनतेत कोणतीच माहिती जाऊ नये यासाठी सर्वकाही सुरु असून आपल्याला हवी तीच माहिती प्रसार माध्यमातून तसेच सामाज माध्यमातून पसरवली जात आहे. मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात सद्या सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात सहभागी शेतकऱ्यांना खलिस्तानी म्हणण्यापर्यंत मजल जाते हे लोकशाहीच्या दुरावस्थेचेच निदर्शक आहे.
ईकॉनॉमिस्ट या प्रतिष्ठेच्या आंतरराष्ट्रीय मासिकातही नरेंद्र मोदी यांच्या राज्य कारभाराच्या पद्धतीवर आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत. मोदींच्या सत्तापिपासू वृत्तीमुळे देशात एक पक्षाचे राज्य चालवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे असा सरळसरळ निष्कर्ष यामध्ये काढला आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांच्या नावाखाली अर्नब गोस्वामी या पत्रकारासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या पद्धतीने तातडीने सुनावणी घेतली हे आश्चर्यकारक होते.
जवळपास ६० हजार अर्ज जामिनासाठी न्यायालयात असताना एकट्या अर्नबसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने भूमिका बजावली. काश्मीरची परिस्थिती हाताळतानाही मोदी सरकारने लोकशाहीचे धिंडवडे काढले, राजकीय नेत्यांना बंदी बनवले. तिथल्या लोकांना मुलभूत अधिकारापासूंन वंचित ठेवले गेले, त्यांची दखल घेतली गेली नाही. संविधानिक संस्थांची बघ्याची भूमिका लोकशाहीला घातक आहे असेही सावंत म्हणाले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
