मुंबई | केंद्रीय मंत्रिमंडळात प्रीतम मुंडे यांना स्थान न दिल्याने भाजपा नेत्या पंकजा मुंडे नाराज असल्याची चर्चा आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारात राज्यसभा सदस्य डॉ. भागवत कराड यांची वर्णी लागली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा मुंडे भगिनींना डावलल्याचा सूर समर्थकांतून व्यक्त होत आहे. दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांचे निकटवर्तीय राहिलेले डॉ. कराड यांना पहिल्यांदाच राज्यसभा आणि वर्षभरातच थेट मंत्रीपद मिळाल्याने मुंडे भगिनी समर्थकांना नेमके काय व्यक्त व्हावे असा प्रश्न पडला आहे. दरम्यान पंकजा मुंडे यांना संपूर्ण खतम करण्याचा हा डाव आहे अशी शंका शिवसेनेने आजच्या (९ जुलै) सामना संपादकीयमधून व्यक्त केली आहे.
“श्री. भागवत कराड हे राज्यमंत्री झाले. पंकजा मुंडे यांना संपूर्ण खतम करण्याचा हा डाव आहे. कराड हे गोपीनाथ मुंडेंच्या सावलीत वाढले, पण प्रीतम मुंडे यांचा विचार न करता कराड यांना मंत्री केले गेले. वंजारी समाजात फूट पाडण्यासाठी व पंकजा मुंडे यांना धडा शिकविण्यासाठीच हे केले काय, अशी शंका घ्यायला जागा आहे,” असं शिवसेनेने म्हटलं आहे.
नारायण राणेंना सल्ला
“महाराष्ट्रातून अखेर नारायण राणे यांची केंद्रीय मंत्रिमंडळात वर्णी लागली हे बरेच झाले. तेसुद्धा मूळचे भाजपचे नाहीत. शिवसेना, काँग्रेस व आता भाजप असा त्यांचा प्रवास मनोरंजक आहे. राणे यांना अधिक महत्त्वाचे खाते मिळेल असे वाटले होते, पण लघु व मध्यम उद्योग असे एक खाते त्यांना दिले. म्हणजे ते धड उद्योगमंत्रीही नाहीत किंवा व्यापारमंत्री नाहीत. त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणजे, त्यांना नेहमीचे ठरलेले अवजड उद्योग खाते दिले नाही. राणे यांना लघु व मध्यम उद्योगांची सध्याची स्थिती पाहून पावले टाकावी लागतील,” असा सल्ला शिवसेनेने दिला आहे.
काय लिहिले आहे अग्रलेखात?
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आताच्या विस्ताराआधी केंद्र सरकारने एक ‘सहकार खाते’ निर्माण केले. ‘सहकार’ हा तसा राज्याच्या अखत्यारीतला विषय, पण आता ‘केंद्र’ त्यावर अतिक्रमण करीत असल्याचा आरोप होत आहे. तसे होऊ नये आणि संघराज्यरचनेवर हा आघात ठरू नये. अर्थात सध्या हम करे सो कायदा व अधिकारावरील अतिक्रमणाचा जमाना अवतरला आहे. त्यामुळे करणार काय? केंद्रीय मंत्रिमंडळातील नव्या मंत्र्यांना शुभेच्छा देऊन मागील पानावरून पुढे जाणे इतकेच आपल्या हाती आहे.
पंतप्रधान मोदी यांच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराकडे सगळय़ांचेच लक्ष लागले होते. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाआधी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार आणि फेरबदल वगैरे दोन्ही झाले आहेत. कोसळलेली अर्थव्यवस्था, कोरोना महामारीने निर्माण केलेले आरोग्यविषयक अराजक, शिक्षणातील गोंधळ, महागाई, बेरोजगारीची खडखड यावर ‘उतारा’ म्हणून पंतप्रधान मोदी यांनी मंत्रिमंडळाचे पत्ते पिसून आपल्याच टेबलावर ठेवले आहेत. या मंत्रिमंडळ फेरबदलाचे वैशिष्टय़ काय? तर वाजपेयी काळातील एक राजनाथ सिंग व मुख्तार अब्बास नकवी हे दोन सोडले तर बाकी सर्व पत्ते नवेच आहेत.
एक तर नव्या मंत्रिमंडळातील बरेचसे सदस्य हे मूळ भाजप किंवा संघपरिवाराचे नसून लाटेबरोबर वाहून किनाऱयावर लागलेले ओंडकेच आहेत. भारतीय जनता पक्षाचा किंवा ‘एनडीए’चा गाभा मोदी यांच्या नव्या मंत्रिमंडळात कोठेच दिसत नाही, पण सरकार चालविण्याची क्षमता असलेल्या लोकांची निवड पंतप्रधानांनी पारखूनच केली असणार. मंत्रिमंडळ विस्तारास ‘मेगा सर्जरी’ची उपमा दिली आहे. ही खरोखरच सर्जरी असती तर अर्थमंत्री व विदेश मंत्र्यांना सगळय़ात आधी घरी पाठवले गेले असते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा, परराष्ट्र व्यवहार नीतीचा आज जो बोजवारा उडाला आहे तो तसा याआधी कधीच उडाला नव्हता, पण पंतप्रधानांनी आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांचा राजीनामा घेतला व त्यांच्या जागी गुजरातचे मनसुख मांडवीय यांची नेमणूक केली.
हर्षवर्धन यांच्या काळात महामारीचा उद्रेक झाला व लोकांच्या प्रेतांचे खच पडले हे खरे, पण याबाबतीत मेणबत्त्या पेटवून, थाळय़ा वाजवून कोरोना पळवा असे सांगण्यापर्यंतचे निर्णय आरोग्यमंत्र्यांनी घेतले नव्हते. मनसुख मांडवीय हे तरुण व अधिक कार्यक्षम आहेत. आधीच्या जहाज बांधणी मंत्रालयात त्यांचे काम चांगले होते. ज्येष्ठ मंत्री प्रकाश जावडेकर, रविशंकर प्रसाद यांना वगळणेे हा धक्काच आहे. त्या दोघांनाही धक्क्यातून सावरण्याची शक्ती मिळो इतकीच प्रार्थना आपण करू शकतो. आधीच्या मंत्रिमंडळातील शिक्षणमंत्री रमेश पोखरीयाल यांना इतके महत्त्वाचे खाते जेव्हा दिले तेव्हाच संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेने आवंढा गिळला होता. जे खाते पी. व्ही. नरसिंह राव, अर्जुन सिंग, मुरली मनोहर जोशी यांच्यासारख्या तज्ञांनी सांभाळले होते, ते पोखरीयाल यांना देताना भान ठेवायला हवे होते.
रमेश पोखरीयाल यांना ‘बिग्री’च्या शिक्षण व्यवस्थेचेही ज्ञान नसताना मनुष्यबळ विकास मंत्रालयात बसवले हीच राजकीय चूक होती. आता तेथे धर्मेंद्र प्रधान यांना आणले व त्यांचे पेट्रोलियम खाते हरदीप पुरी यांना दिले. प्रधान यांच्याच काळात पेट्रोल-डिझेलच्या अनिर्बंध दरवाढीने लोकांना घाम फोडला. पेट्रोल तर शंभरी पार करून पुढे गेले. जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती घसरूनही देशात पेट्रोलचे भाव उतरले नाहीत. आता प्रधान शिक्षणात तर पुरी हे पेट्रोल खात्यात काय दिवे लावतात ते पाहायचे. पियुष गोयल यांचे रेल्वे खाते काढून अश्विनी वैष्णव यांना दिले. श्री. गोयल यांना हा धक्काच आहे. चायपेक्षा अनेकांच्या किटल्या गरम झाल्या होत्या. त्या किटल्यांना थंड करण्याचाच हा प्रकार आहे. स्मृती इराणी यांचे महत्त्व कमी केले असे दिसते.
आधी मनुष्यबळ विकास, नंतर वस्त्र्ााsद्योग व आता महिला व बालकल्याण असे त्यांच्याबाबतीत झाले आहे. काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये आलेल्या ज्योतिरादित्य शिंदे यांना हवाई वाहतूक खाते मिळाले आहे. त्या खात्यात ते किती व कशा भराऱया मारतात ते पाहायचे. महाराष्ट्रातून अखेर नारायण राणे यांची केंद्रीय मंत्रिमंडळात वर्णी लागली हे बरेच झाले. तेसुद्धा मूळचे भाजपचे नाहीत. शिवसेना, काँग्रेस व आता भाजप असा त्यांचा प्रवास मनोरंजक आहे. राणे यांना अधिक महत्त्वाचे खाते मिळेल असे वाटले होते, पण लघु व मध्यम उद्योग असे एक खाते त्यांना दिले. म्हणजे ते धड उद्योगमंत्रीही नाहीत किंवा व्यापारमंत्री नाहीत. त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणजे, त्यांना नेहमीचे ठरलेले अवजड उद्योग खाते दिले नाही. राणे यांना लघु व मध्यम उद्योगांची सध्याची स्थिती पाहून पावले टाकावी लागतील. देशातले उद्योग, व्यापार पूर्ण मेटाकुटीस आला आहे. लहान उद्योगांना तर जिवंत राहणे अवघड झाले. अशा वेळी राणे काय करणार ते पाहायला हवे. खरे तर राणे हे जास्त क्षमतेचे गृहस्थ आहेत. त्यांची क्षमता गृह, संरक्षण, अर्थ अशी देशपातळीवरची खाती सांभाळण्याचीच आहे, पण आता त्यांना लघु उद्योगात चमक दाखवावी लागेल. श्री. भागवत कराड हे राज्यमंत्री झाले. पंकजा मुंडे यांना संपूर्ण खतम करण्याचा हा डाव आहे. कराड हे गोपीनाथ मुंडेंच्या सावलीत वाढले, पण प्रीतम मुंडे यांचा विचार न करता कराड यांना मंत्री केले गेले.
वंजारी समाजात फूट पाडण्यासाठी व पंकजा मुंडे यांना धडा शिकविण्यासाठीच हे केले काय, अशी शंका घ्यायला जागा आहे. कपिल पाटील, डॉ. भारती पवार हे दोन राज्यमंत्री म्हणजे महाराष्ट्रातील निष्ठावंत भाजपवाल्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच प्रकार आहे. कपिल पाटील व भारती पवार हे कालच राष्ट्रवादीतून भाजपमध्ये आले व आता मंत्री झाले. हाच खरा धक्कातंत्राचा प्रकार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आताच्या विस्ताराआधी केंद्र सरकारने एक ‘सहकार खाते’ निर्माण केले. ‘सहकार’ हा तसा राज्याच्या अखत्यारीतला विषय, पण आता ‘केंद्र’ त्यावर अतिक्रमण करीत असल्याचा आरोप होत आहे. तसे होऊ नये आणि संघराज्यरचनेवर हा आघात ठरू नये. अर्थात सध्या हम करे सो कायदा व अधिकारावरील अतिक्रमणाचा जमाना अवतरला आहे. त्यामुळे करणार काय? केंद्रीय मंत्रिमंडळातील नव्या मंत्र्यांना शुभेच्छा देऊन मागील पानावरून पुढे जाणे इतकेच आपल्या हाती आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
