पुणे | सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे एससीबीसी करण्याचा राज्याला अधिकार नाही हे स्पष्ट होत आहे, असं सांगतानाच मराठा आरक्षणासाठी आता घटनादुरुस्तीशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने वटहुकूम काढून घटनादुरुस्ती करावी, अशी मागणी खासदार संभाजीराजेंनी केली आहे. मराठा आरक्षण प्रश्नावर केंद्र सरकारने आता आपली भूमिका स्पष्ट करावी आणि मराठ्यांना आरक्षण द्यायचं की नाही ते ठरवावं. या प्रकरणातील राज्याची भूमिका संपली असून केंद्राने आता 102 व्या घटनादुरुस्तीसंबंधी वटहुकूम काढावा आणि घटनादुरुस्ती करुन राज्यांना अधिकार द्यावेत अशी मागणी खासदार संभाजीराजे छत्रपतींनी केली आहे. मराठा आरक्षणासंबंधी केंद्र सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर त्यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.
खासदार संभाजी छत्रपती आज (२ जूलै) पुण्याच्या वाघोलीत आले होते. आजपासून त्यांनी जनसंवाद यात्रा सुरू केली आहे. यावेळी त्यांनी मीडियाशी संवाद साधला. मराठा आरक्षणासाठी आता दोनच पर्याय उरले आहेत. 102 वी घटनादुरुस्ती ही राज्याचे अधिकार अबाधित आहेत असं केंद्राने रिव्ह्यू पिटीशनमध्ये म्हटलं होतं. पण सुप्रीम कोर्टाने ते फेटाळलं. त्यामुळे राज्याला काही पर्याय नाही. आता दुसरा मार्ग 318 ब च्या मार्गातून मागासवर्ग आयोग तयार करुन, गायकवाड अहवालातील त्रुटी दूर करुन सर्व डाटा गोळा करावा लागेल. हा डाटा राज्यपालांच्याद्वारे राष्ट्रपतींना पाठवतील. मग राष्ट्रपती त्यांना वाटलं तर 342 अ नुसार केंद्रीय मागास आयोगाला पाठवू शकतात, मग ते राज्य मागास आयोगाला पाठवतील, मग राष्ट्रपतींना पटलं तर संसदेला देऊ शकतात, असं संभाजीराजे म्हणाले आहेत.
केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी
मराठा आरक्षणासाठी दुसरा एक पर्याय आहे. केंद्र सरकारने वटहुकूम काढावा. त्यामुळे घटना दुरुस्ती करण्याचा मार्ग मोकळा होईल आणि घटना दुरुस्ती झाल्यावर राज्याला अधिकार मिळेल, असं सांगतानाच आता मराठा आरक्षणावर केंद्र सरकारला भूमिका स्पष्ट करावी लागेल. मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं की नाही हे सांगावं लागेल. राज्य आणि केंद्राला एकमेकांकडे बोट दाखवता येणार नाही. राज्य सरकार फार फार तर शिफारस करू शकते. आता केंद्राचीच मुख्य भूमिका आहे, असं संभाजीराजे म्हणाले.
मराठा आरक्षण प्रकरणी केंद्र सरकारला मोठा दणका, पुनर्विचार याचिका फेटाळली
मराठा आरक्षणाचा वाद सुरू असताना आता मोठी अपडेट समोर येत आहे. सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारला मोठा दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची मराठा आरक्षण प्रकरणी पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. 102 व्या घटना दुरुस्ती संदर्भात केंद्र सरकारनं याचिका दाखल केली होती. 102च्या घटना दुरुस्ती संदर्भात केलेली ही पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे. पुनर्विचार करण्याची गरज नाही असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. त्याने आपल्या आदेशातून याबाबत स्पष्ट केल्यानं आता केंद्र सरकारला मोठा दणका बसला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावरून वाद सुरू आहे. मराठा आरक्षणावरून आम्हाला कोणतंही राजकारण करायचं नाही असंही यावेळी अशोक चव्हाण म्हणाले. प्रश्न मार्गी लावायचा असेल त्यासाठी आता ठोस पावलं उचलायला हवीत. येणाऱ्या अधिवेशनात हा प्रश्न मार्गी लावावा असंही अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
