मुंबई | येस बॅंकेच्या घोटाळ्यात अडकलेले वाधवान कुटुंब पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात अडकले. ल़ॉकडाऊनच्या नियमांच् उल्लंघन करत २३ जणांचे हे कुटुंब महाबळेश्वरला फिरायला गेले. त्यांना बाहेर जाण्याची परवानगी गृह मंत्रालयाचे विशेष सचिव अमिताभ गुप्ता यांनी दिली. आणि त्यांना सक्तीच्या रजेवर सरकारने पाठवले. मात्र, केले एकाने आणि भोगावे लागते दुसऱ्याला असेच काहीसे झाले. याचे पडसाद हे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या पदावर आले. विरोधी पक्षाकडून तात्काळ गृहमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा अशा मागण्या येऊ लागल्या. या वाधवान प्रकरणाची एक बाजू जाणून घेऊयात सामनाच्या अग्रलेखातून.
सामना अग्रलेख
पोलीस अधिकारी अमिताभ गुप्ता यांना ‘वाधवान’ प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारने सक्तीच्या रजेवर पाठविले. ते हिंदुस्थानी प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी असल्याने पुढची कारवाई केंद्र सरकारने करायला हवी. त्यामुळे केंद्र सरकार ‘वाधवान’प्रकरणी काय करते आणि पोलीस अधिकारी गुप्ता यांचा खरा सूत्रधार कोण हे मौलिक प्रश्न महाराष्ट्राच्या विरोधी पक्षाने केंद्र सरकारला विचारायला हवेत. महाराष्ट्र ‘कोरोना’ युद्धात तन, मन, धन अर्पून उतरला आहे.
राज्यातील जनता या युद्धात सामील आहे. विरोधकांनी पेटवलेल्या वेगळ्या चुलीवर ‘वाधवान’प्रकरणाचे कारस्थान शिजले नाही. त्यांचे वैफल्य समजून घेऊन सरकारने पुढच्या कामास लागावे हेच उत्तम. तेच राज्याच्या हिताचे आहे.
महाराष्ट्रात कोरोनासंदर्भात चांगले काम सुरू असताना ‘वाधवान’ प्रकरण घडले. दुधात मिठाचा खडा पडावा तसे हे प्रकरण समोर आले. वाधवान यांना त्याच्या 23 कुटुंबियांना खंडाळा ते महाबळेश्वर असा प्रवास करण्याची परवानगी अमिताभ गुप्ता नामक गृह खात्याच्या प्रधान सचिवाने दिली. वाधवान यांनी हे पत्र घेऊन ‘लॉक डाऊन’ काळात प्रवास केला. हे कायद्याशी बेईमानी करणारे कृत्य आहे. वाधवान हे देशातील अतिश्रीमंतांपैकी एक मानले जातात. ‘येस’ बँक घोटाळ्यात त्यांचे नाव आहे आणि ‘ईडी’ वगैरे मंडळींना ते चौकशीसाठी हवे असताना हे महाशय खंडाळ्यातील एका खासगी जागेत लपून बसले आणि तेथून बड्या पोलीस अधिकाऱयाचे पत्र घेऊन बाहेर पडले. महाबळेश्वरमध्ये असलेल्या स्वत:च्या अलिशान फार्म हाऊसमध्ये पोहोचले. इथपर्यंत सगळे ठीक, पण हा प्रवास त्यांनी मंत्रालयातील बडय़ा पोलीस अधिकाऱयाच्या शिफारसीवरून केला आणि त्याबद्दल विरोधी पक्षाने वाद निर्माण केला आहे. ‘वाधवान’ प्रकरण हे गंभीर आहेच, पण या प्रकरणामुळे राज्य सरकारने आतापर्यंत केलेल्या सर्व महत्त्वाच्या कामावर पाणी फेरावे असे काही नाही. विरोधी पक्षनेते श्री. फडणवीस यांनी असे विचारले आहे की, ‘संबंधित अधिकारी वाधवान यांना ही परवानगी स्वत:च्या अधिकारात देणार नाहीत. कोणीतरी त्यामागे आहे.’
आता कोणीतरी म्हणजे कोण? नुसते शब्दांचे बुडबुडे का उडवता? सारे महाराष्ट्र सरकार कोरोनाच्या युद्धात उतरले असताना ‘वाधवान’ प्रकरण घडले. ज्यांनी हे पत्र वाधवान यांना दिले ते अमिताभ गुप्ता फडणवीस काळात नेमले गेलेले अधिकारी होते व श्री. गुप्ता यांच्या कार्यक्षमतेवर विश्वास असल्यानेच फडणवीस यांनी त्यांची गृह खात्यात नेमणूक केली असावी. त्याच अधिकाऱयाने वाधवान कुटुंबावर विशेष मेहेरबानी दाखवून सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला. म्हणजे त्या अधिकाऱ्याचा बोलवता धनी कोण व कोणाच्या इशाऱ्यावरून त्यांनी सरकारला अडचणीत आणले, याचा खुलासा होत आहे. आता विरोधी पक्षाचे एक पुढारी म्हणतात की, संबधित अधिकारी अमिताभ गुप्तांवर लगेच कारवाई करा. त्याच वेळी फडणवीस सांगतात, ‘गुप्ता असे काही स्वत:हून करतील असे वाटत नाही.’ याचा अर्थ काय घ्यायचा? महाराष्ट्र सरकारला बदनाम करण्यासाठी हे कारस्थान नक्कीच झाले आहे. पण शिजवलेले कारस्थान कच्चे राहिले. कारण सरकारला ‘वाधवान’ यांना मदत करायची असतीच तर साताऱ्यातील सरकारी यंत्रणेने याच ‘वाधवान’ कुटुंबाच्या मुसक्या आवळून त्यांना सरकारी ‘क्वारन्टाईन’ मेहमान बनवले नसते. शेवटी ज्या सरकारच्या संदर्भात शंका निर्माण केल्या, आदळआपट केली त्याच सरकारच्या जिल्हा यंत्रणेने अधिकारी अमिताभ गुप्ता यांच्या पत्राची दखल न घेता कायद्याचा बडगा ‘वाधवान’ मंडळींना दाखवला. एका बाजूला राज्यातील सामान्य जनता ‘लॉक डाऊन’ काळात घरी बसून आहे.
अनेक अडचणींना तोंड देत नियमांचे पालन करीत आहे. बरेच जण इकडेतिकडे अडकून पडले आहेत. त्यांची सुटका होता होत नाही, पण श्रीमंत अणि धनदांडग्यांना महाराष्ट्रात वेगळा न्याय मिळतो असे राज्य सरकारने घडू दिले नाही हे महत्त्वाचे. एक तर जनता जागरूक आहे आणि दुसरे म्हणजे सरकारची यंत्रणा बेईमान नाही. सरकारमधील कुणी या ‘वाधवान’ प्रकरणात सामील असते तर वाधवान कुटुंबाविरुद्ध कारवाई करण्यापासून त्यांनी सातारा अथवा महाबळेश्वर प्रशासनाला रोखले असते. हे सरकार उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली कायदा आणि नियमांचेच पालन करणारे सरकार आहे. येथे सगळे समान आहेत. श्रीमंत-गरीब असा भेदभाव हे सरकार करीत नाही. ‘वाधवान’ मंडळींनी कोणत्या पक्षांना कशा देणग्या दिल्या व कसे कोणाला पोसले याच्या खोलात गेले तर अनेकांची बोलती कायमची बंद होईल. सरकारच्या प्रतिमेस तडे देण्यासाठी विरोधी पक्षाने इतक्या खालच्या पातळीवर जाऊ नये. सध्याचे वातावरण राजकारण करण्याचे नाही. राजकारणासाठी पुढे भरपूर वेळ मिळणार आहे. देशभरात शनिवारी एका दिवसात 1000 कोरोना पॉझिटिव्ह सापडले. महाराष्ट्र कोरोनाविरुद्धची आपली लढाई लढतोच आहे. या लढाईत विरोधी पक्षाने आपली वेगळी चूल मांडून बेकीचे प्रदर्शन करू नये. प्लेग, पटकी, देवी, उपासमार, दुष्काळ, महापूर आणि अज्ञान म्हणजे हिंदुस्थानी लोक, असे वर्णन तत्कालीन इतिहासकारांनी केले आहे.
आपण या सगळ्या संकटांशी नेटाने सामना करीत आहोत. मात्र अशा संकट काळातही जे राजकारण करतात ते हिंदुस्थानी लोक अशी नवी व्याख्या निर्माण होत आहे. ‘वाधवान’प्रकरणी हे पुन्हा दिसले. यानिमित्ताने एक दिसले की, पैसेवाल्यांचा उतमात महाराष्ट्रात चालणार नाही व अशा उतमातास संरक्षण देणाऱया अधिकाऱ्यांची गय केली जाणार नाही. पोलीस अधिकारी अमिताभ गुप्ता यांना ‘वाधवान’ प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारने सक्तीच्या रजेवर पाठविले. ते हिंदुस्थानी प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी असल्याने पुढची कारवाई केंद्र सरकारने करायला हवी. त्यामुळे केंद्र सरकार ‘वाधवान’प्रकरणी काय करते आणि पोलीस अधिकारी गुप्ता यांचा खरा सूत्रधार कोण हे मौलिक प्रश्न महाराष्ट्राच्या विरोधी पक्षाने केंद्र सरकारला विचारायला हवेत. महाराष्ट्र ‘कोरोना’ युद्धात तन, मन, धन अर्पून उतरला आहे. राज्यातील जनता या युद्धात सामील आहे. विरोधकांनी पेटवलेल्या वेगळ्या चुलीवर ‘वाधवान’प्रकरणाचे कारस्थान शिजले नाही. त्यांचे वैफल्य समजून घेऊन सरकारने पुढच्या कामास लागावे हेच उत्तम. तेच राज्याच्या हिताचे आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
